रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अमेरिकन सिनेटने एक अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या भारत, चीन आणि इतर प्रमुख देशांना लक्ष्य करत त्यांच्यावर १०० टक्क्यांपर्यंत कर (टॅरिफ) लादण्याचे अधिकार या विधेयकाद्वारे अमेरिकेच्या अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहॅम यांच्या नावाने मांडण्यात आलेले 'लिंडसे ग्रॅहॅम रशिया अँड इराण सँक्शन्स ॲक्ट' (Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act) हे विधेयक सिनेटमध्ये बहुमताने संमत करण्यात आले. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेंस्की यांच्या कॅपिटल हिल भेटीदरम्यान सिनेटमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

भारत आणि चीनवर टॅरिफचा धोका

या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे रशियन ऊर्जेची खरेदी करणाऱ्या देशांवर कर लादण्याची तरतूद होय. रशियन तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार असलेले चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान हे पाच देश या कायद्याच्या थेट कक्षेत येऊ शकतात.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियन इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांवर शून्य ते १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन विशेष सूट (Waiver) देण्याचे अधिकार या कायद्यान्वये मिळतील. भारत आणि चीनने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी किंवा ती मोठ्या प्रमाणावर कमी करावी, यासाठी अमेरिकेकडून हा मोठा आर्थिक आणि राजनैतिक दबाव टाकला जात आहे.

रशियन अर्थव्यवस्थेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न

या विधेयकाचा मुख्य उद्देश रशियाच्या महसुलाचा मुख्य स्त्रोत असलेला ऊर्जा आणि आर्थिक क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प करणे हा आहे. या कायद्यात 'शैडो फ्लीट सँक्शन्स ॲक्ट'चाही समावेश करण्यात आला असून, ज्याद्वारे रशियन तेलाची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर आणि टँकर्सवर कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत.

तसेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ रशियन अधिकारी, लष्करी उद्योग आणि आर्थिक संस्थांना या निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर आणि ऊर्जेच्या किमतींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय आणि व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.