भारत आणि न्यूझीलंडने आपल्या द्विपक्षीय संबंधांना रणनीतिक भागीदारीच्या पातळीवर नेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्यात ऑकलंड येथे पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेनंतर, दोन्ही देशांनी आगामी पाच वर्षांत, म्हणजेच २०३० पर्यंत आपला वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार ३५,००० कोटी रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.
१८ महत्त्वाचे निर्णय आणि १० करार
या भेटीदरम्यान एकूण १८ ठोस निष्पन्न झाले असून त्यामध्ये १० प्रमुख करारांचा समावेश आहे. यामध्ये पुढील चार वर्षांसाठी संबंध विस्तारण्याचा रोडमॅप, इंडो-पॅसिफिक सागरी सहकार्य वाढवण्यासाठीचा आराखडा आणि भारतीय नौदल व न्यूझीलंड संरक्षण दलादरम्यान परस्पर लॉजिस्टिक सपोर्ट करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर विशेष भर
मोदींच्या तीन देशांच्या दौऱ्याचा हा तिसरा आणि अंतिम टप्पा होता, ज्यामध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य विस्तारण्यावर मुख्य भर देण्यात आला. या क्षेत्रातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी भारत आणि न्यूझीलंड हे दोन्ही देश सागरी राष्ट्र म्हणून एकत्रित काम करण्यास सहमत झाले आहेत. दोन्ही पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायदा परिषदेचे (UNCLOS) पालन करण्यावर जोर दिला. इंडो-पॅसिफिकमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी 'मॅरिटाइम सिक्युरिटी डायलॉग' सुरू करण्यावरही दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.
जागतिक मुद्द्यांवर एकमत
चर्चेदरम्यान मोदी आणि लक्सन यांनी पश्चिम आशियातील तणावावर चिंता व्यक्त केली. सर्व पक्षांनी संयम पाळण्याचे आणि नागरिकांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच, हार्मोनज सामुद्रधुनीमधील व्यापाराची मुक्तता अबाधित राखण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि विस्तार करण्याच्या गरजेवर दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा समर्थन दर्शवले आहे.
.jpeg)
.jpg "महाराष्ट्रात नद्यांना पूर, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत")