औषधांच्या नावाखाली होणाऱ्या अल्कोहोलच्या गैरवापराला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त इथिल अल्कोहोल असलेल्या औषधी फॉर्म्युलेशन्ससाठी असलेली सवलत सरकारने मागे घेतली आहे. आता अशा औषधांची निर्मिती आणि विक्री अधिक कडक नियामक चौकटीत आणली असून, त्यासाठी लायसन्स आणि डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य करण्यात आले आहे.
औषधांचा गैरवापर रोखण्यासाठी पाऊल
ड्रग्ज रूल्स, १९४५ च्या 'शिड्यूल के' अंतर्गत काही औषधी उत्पादनांना लायसन्सिंगच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यात आली होती. यामध्ये कार्डमम, जिंजर आणि इतर सुगंधी अर्क असलेल्या औषधांचा समावेश होता. मात्र, अनेकदा या औषधांमध्ये ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत अल्कोहोल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या औषधांचा वापर औषधीऐवजी नशेसाठी केला जात असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारांकडून प्राप्त झाल्या होत्या. हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने आता १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेल्या ३० मिलीपेक्षा जास्त प्रमाणातील औषधांना या सवलतीतून वगळले आहे.
'शिड्यूल एच१' अंतर्गत विक्री
नव्या सुधारणेनुसार, अशा सर्व उत्पादनांना आता 'ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, १९४०' अंतर्गत लायसन्स घेणे बंधनकारक असेल. तसेच, या औषधांचा समावेश 'शिड्यूल एच१' (Schedule H1) मध्ये करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, आता ही औषधे केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच विकली जातील आणि त्यांच्या विक्रीचा कडक रेकॉर्ड ठेवावा लागणार आहे.
औषधी पुरवठा साखळीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याआधीच आयुर्वेद, सिद्ध आणि युनानी औषधांसाठी १६ टक्के, तर होमिओपॅथिक औषधांसाठी १२ टक्के अल्कोहोलची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयामुळे औषधांचा गैरवापर थांबून, केवळ खऱ्या गरजूंनाच त्यांचा लाभ मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
.jpeg)
.jpg "मुंबईच्या प्रसिद्ध 'के रुस्तम' आईस्क्रीम पार्लरवर एफडीएची कारवाई")
.jpg "भ्रामक जाहिरातींप्रकरणी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) कारवाई")
