वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर अधिक कडक नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२९ पासून पॅसेंजर वाहनांसाठी 'भारत स्टेज-७' (BS-VII) हे नवे उत्सर्जन निकष लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली असून, यावर ३० दिवसांत भागधारकांकडून सूचना व आक्षेप मागवण्यात आले आहेत.
एम१ श्रेणीतील म्हणजेच मुख्यत्वे प्रवासी कार्ससाठी हे नवे नियम १ एप्रिल २०२९ पासून लागू होतील. सध्या भारतात एप्रिल २०२० पासून लागू असलेले 'बीएस-६' (BS-VI) निकष पाळले जात आहेत. नव्या बीएस-७ निकषांची अंमलबजावणी एप्रिल २०२९, एप्रिल २०३१ आणि एप्रिल २०३५ अशा तीन टप्प्यांत केली जाणार आहे. यामध्ये केवळ प्रयोगशाळेतील चाचण्यांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष रस्त्यावरील वाहनांच्या चाचण्या अनिवार्य केल्या जातील.
ईव्ही बॅटरी आणि ब्रेक धुलिकणांवर पहिल्यांदाच नियम
नवीन बीएस-७ नियमावलीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये पहिल्यांदाच इलेक्ट्रिक वाहनांचाही (EVs) समावेश करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०३१ पासून ब्रेकमधून निघणारे धुलिकण आणि टायर्सच्या घर्षणाने होणाऱ्या प्रदूषणावर मर्यादा घातली जाईल. शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ब्रेक धुलिकणांची मर्यादा ३ मिग्रॅ प्रति किमी आणि इतर इंधन श्रेणींसाठी ७ मिग्रॅ प्रति किमी निश्चित करण्यात आली आहे. एप्रिल २०३५ पासून सर्व वाहनांसाठी ही मर्यादा ३ मिग्रॅ प्रति किमी असेल.
इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड वाहनांच्या बॅटरी क्षमतेबाबतही कडक नियम प्रस्तावित आहेत. पहिल्या ५ वर्षांत किंवा १ लाख किलोमीटरपर्यंत बॅटरीची क्षमता किमान ७५ टक्के आणि ८ वर्षांपर्यंत किंवा १ लाख ६० हजार किलोमीटरपर्यंत किमान ६७ टक्के टिकून राहणे बंधनकारक असेल.
'पर्यावरण वाहन पासपोर्ट' आणि ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग
नवीन नियमांनुसार वाहनांमध्ये प्रत्यक्ष रिअल-टाईम प्रदूषण आणि इंधन/ऊर्जा वापर मोजण्यासाठी ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टीम बसवणे आवश्यक असेल. वाहनांच्या आयुष्यात १६०,००० किमी किंवा ८ वर्षांपर्यंत उत्सर्जनाचे निकष पाळावे लागतील. तसेच वाहन खरेदीदारांना 'एन्व्हायर्नमेंटल व्हेईकल पासपोर्ट' (Environmental Vehicle Passport) दिला जाईल, ज्यामध्ये वाहनाचा इंधन वापर, उत्सर्जनाची पातळी आणि बॅटरीच्या आरोग्याची संपूर्ण माहिती उपयोक्त्याला पाहता येईल.
हे नवीन निकष पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, ई-२० एथॉनॉल, हायड्रोजन, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक अशा सर्व प्रकारच्या इंधनांवर आणि तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या वाहनांना लागू राहतील.
.jpeg)
