नवी दिल्ली
कर्करोगाच्या औषधांवर हॉस्पिटल्स आणि कंपन्यांकडून तब्बल दहा पट अधिक नफा कमावल्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दात संताप व्यक्त केला आहे. "ही सर्रास कत्तल आहे," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सर्व औषधांवर समान १६ टक्के मार्जिन ठेवण्याच्या शक्यतेवर गांभीर्याने विचार करण्याचे केंद्र सरकारला सुचवले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषध दर नियंत्रण आदेश (DPCO), २०१३ अंतर्गत औषध मुल्यांकन आणि नियंत्रणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, रिटेलरला २,७०० रुपयांना मिळणारे कर्करोगाचे औषध कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्समध्ये २७,००० रुपयांच्या एमआरपीने विकले जात आहे. "कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कोणालाही सोडत नाहीत. ते मृतदेहही बाहेर जाऊ देत नाहीत आणि फार्मा क्षेत्रही याकडे दुर्लक्ष करत आहे," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
अनेक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स रुग्णांना केवळ त्यांच्याच निर्धारित फार्मसीमधून औषध खरेदी करण्याची सक्ती करतात, या मुद्द्यावरही खंडपीठाने आक्षेप घेतला. हा सर्व भुर्दंड शेवटी सामान्य करदात्याला सोसावा लागतो. या प्रकरणाची सखोल चौकशी गरजेची असल्याचे सांगत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
.jpeg)
