मलिक असगर हाशमी
आजच्या काळात प्रत्येक हुशार आणि गुणवंत विद्यार्थ्याचे एकच स्वप्न असते. जगातील सर्वोत्तम आणि नामांकित विद्यापीठांमधून उच्च शिक्षण घेण्याची त्यांची तीव्र इच्छा असते. शिक्षणासाठी विदेशात जाऊन मास्टर्स, एमफिल किंवा पीएचडी सारख्या मोठ्या पदव्या मिळवण्याचे ध्येय ते बाळगतात. परंतु, बऱ्याचदा आर्थिक चणचण या मोठ्या स्वप्नांच्या आड येते. मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांतील हुशार मुले पैशांच्या कमतरतेमुळे आपले पाऊल मागे घेतात. विशेषतः अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये ही आर्थिक अडचण जास्त प्रमाणात दिसून येते.
मात्र, मनामध्ये मजबूत इच्छाशक्ती असेल आणि योग्य माहिती पाठीशी असेल, तर ही आर्थिक अडचण सहज दूर करता येते. केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या 'पढो परदेश' योजनेने गेल्या अनेक वर्षांत अशाच हजारो तरुण विद्यार्थ्यांची स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्याचे मोठे काम केले आहे.
ही एक अत्यंत विशेष आणि महत्त्वपूर्ण मोहीम राहिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी या योजनेने मोठा आर्थिक आधार दिला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जावरील व्याजात थेट सबसिडी म्हणजेच सवलत देणे हा आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन आणि पारसी समुदायाच्या तरुणांना जागतिक पातळीवर पुढे जाण्याच्या उत्तम संधी मिळाल्या आहेत. जेव्हा एखादा विद्यार्थी परदेशात शिकण्यासाठी बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतो, तेव्हा त्या कर्जावर लागणारे व्याज हा त्याच्या कुटुंबासाठी खूप मोठा बोजा बनतो.
केंद्र सरकार या विशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्या व्याजाचा संपूर्ण खर्च स्वतः उचलते. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबावरील आर्थिक ताण तर कमी होतोच, शिवाय त्यांची रोजगार मिळवण्याची क्षमताही मोठ्या प्रमाणावर वाढते. जागतिक स्तरावर दर्जेदार शिक्षण घेतल्यानंतर हे तरुण आपल्या देशाचे आणि समाजाचे नाव उज्ज्वल करत आहेत.
'पढो परदेश' योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विषयांची आणि क्षेत्रांची व्याप्ती खूप मोठी ठेवण्यात आली होती. या अंतर्गत कला, मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे यांसारख्या पारंपरिक विषयांचे शिक्षण घेता येत होते. याशिवाय वाणिज्य आणि विज्ञानाच्या शाखांमधील विद्यार्थीही या व्याजाच्या सवलतीचा लाभ घेण्यास पात्र मानले जात असत.
तांत्रिक क्षेत्रातील आणि आधुनिक काळातील गरजा लक्षात घेऊन यामध्ये अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान, जेनेटिक इंजिनिअरिंग आणि इंडस्ट्रियल एन्व्हायरनमेंट इंजिनिअरिंग यांसारख्या आधुनिक अभ्यासक्रमांचाही समावेश करण्यात आला होता. नॅनो टेक्नॉलॉजी, मरीन इंजिनिअरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरिंग आणि प्लास्टिक टेक्नॉलॉजीच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजावरही सरकारकडून सवलत दिली जात असे.
बदलत्या जगासोबतच नवीन तंत्रज्ञानाची मागणी खूप वेगाने वाढली आहे. हीच बाब लक्षात ठेवून या योजनेत क्रायोजेनिक इंजिनिअरिंग, मेकॅट्रॉनिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससह ऑटोमेशन रोबोटिक्स या विषयांचा समावेश केला गेला होता.
लेझर टेक्नॉलॉजी, लो टेम्परेचर थर्मल डायनामिक्स, ऑप्टोमेट्री आणि आर्ट रिस्टोरेशन टेक्नॉलॉजी यांसारख्या अत्यंत विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये मास्टर्स किंवा संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या सवलतीचे हक्कदार मानले जात असे. डॉक अँड हार्बर इंजिनिअरिंग, इमेजिंग सिस्टम टेक्नॉलॉजी आणि कम्पोजिट मटेरियल्स इंजिनिअरिंग यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणासाठीही मोठी आर्थिक मदत दिली जात असे. यामध्ये सौर ऊर्जा वितरण, ऊर्जा साठवणूक आणि पर्यावरणास पूरक अशा गृहनिर्माणाशी संबंधित आधुनिक कोर्सेसचाही समावेश होता.
माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणक विज्ञान हे आजच्या तरुण पिढीच्या आवडीचे मुख्य विषय बनले आहेत. या योजनेत कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग, सॉफ्टवेअर निर्मिती, सॉफ्टवेअर क्वालिटी अशुरन्स आणि नेटवर्किंग या विषयांना विशेष स्थान देण्यात आले होते. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या काळात काम करणाऱ्या दळणवळण यंत्रणा आणि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशनच्या शिक्षणासाठीही व्याजात मदत करण्याची तरतूद यात होती.
आपला देश हा कृषीप्रधान देश असल्यामुळे भारतासाठी कृषी तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच ॲग्रीकल्चर, ॲग्रोनॉमी, फ्लोरिकल्चर, लँडस्केपिंग, फूड सायन्सेस, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पॅथॉलॉजी आणि व्हेटर्नरी सायन्सेस यांसारख्या महत्त्वपूर्ण कृषी विज्ञान विषयांना या सूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थीही या सबसिडी योजनेचा उत्तम लाभ घेऊ शकत असत.
या कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारने काही अतिशय महत्त्वाचे आणि पारदर्शक नियम ठरवले होते. यातील पहिली मुख्य अट अशी होती की, विद्यार्थ्याला परदेशातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठात किंवा संस्थेत मास्टर्स, एमफिल किंवा पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळालेला असणे अनिवार्य होते. यासोबतच विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, अशीही अट होती.
ही उत्पन्नाची मर्यादा यासाठी ठेवली गेली होती, जेणेकरून समाजातील अत्यंत गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत ही मदत पोहोचू शकेल. याशिवाय उमेदवाराला 'इंडियन बँक्स असोसिएशन'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही अनुसूचित बँकेकडून परदेशी शिक्षणासाठी कर्ज मंजूर करून घेणे आवश्यक होते.
योजनेच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या पहिल्या वर्षातच या व्याजाच्या सवलतीसाठी अर्ज करावा लागत असे. दुसऱ्या वर्षात किंवा त्यानंतर येणाऱ्या अर्जांचा यामध्ये अजिबात विचार केला जात नसे.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि डिजिटल इंडियाला चालना देण्यासाठी या योजनेचे सर्व आर्थिक लाभ थेट बँक खात्यांशी आणि ओळख पटवणाऱ्या यंत्रणांशी जोडले गेले होते. या अंतर्गत विद्यार्थी आपल्या कागदपत्रांचे स्वतःच प्रमाणीकरण म्हणजेच पडताळणी करू शकत असत. हे पाऊल किमान सरकार आणि कमाल शासन या संकल्पनेला पूर्ण करणारे होते. ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रियाही अत्यंत सोपी ठेवली गेली होती, जेणेकरून दुर्गम गावांमधील मुलेही या छात्र पोर्टलच्या माध्यमातून सहज जोडली जातील.
महिला सक्षमीकरणाला मोठी चालना देण्यासाठी या योजनेत आणखी एक उत्कृष्ट तरतूद करण्यात आली होती. एकूण उपलब्ध जागांपैकी ३५ टक्के जागा अल्पसंख्याक समुदायाच्या विद्यार्थिनींसाठी आरक्षित ठेवल्या जात असत. एक मुलगी शिकली की ती संपूर्ण कुटुंबाच्या येणाऱ्या पिढ्या बदलून टाकते, असा सरकारचा ठाम विश्वास होता.
काही कारणास्तव पात्र विद्यार्थिनींचे अर्ज मिळाले नाहीत, तर त्या आरक्षित जागा इतर विद्यार्थी मित्रांकडे वर्ग केल्या जात असत. केंद्र सरकारने बजेट आणि आपल्या प्राधान्यक्रमात बदल केल्यामुळे वर्ष २०२२-२३ पासून या योजनेचे नवीन अर्ज स्वीकारणे बंद करण्याची नोटीस जारी केली होती. असे असले तरी, या योजनेच्या मूल्यमापन आणि प्रभावाच्या अहवालांवरून स्पष्ट होते की, या योजनेने अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणाची एक नवी ज्योत पेटवली आहे.
माजी पंतप्रधानांच्या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत वर्ष २००६ मध्ये सुरू झालेली ही योजना आजच्या तरुणांना नक्कीच प्रेरित करत आहे. तुमच्यामध्ये जर खरी पात्रता आणि जिद्द असेल, तर गरिबी कधीही तुमच्या मार्गात अडथळा बनू शकत नाही, याचा हा एक मोठा पुरावा आहे.
शिक्षण हीच ती खरी संपत्ती आहे, जिच्या जोरावर माणूस आपल्या आयुष्यात यशाची मोठी शिखरे गाठू शकतो. आजच्या तरुण पिढीने सरकारच्या अशा कल्याणकारी प्रयत्नांची रचना व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे. शैक्षणिक कर्ज आणि त्यावर मिळणाऱ्या विविध सवलतींविषयी तरुणांना स्वतः जागरूक व्हावे लागेल. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या हक्कांसाठी पूर्ण चिकाटीने मेहनत कराल, तेव्हा यशाची सर्व बंद दारे आपोआप खुली होतील.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. 'पढो परदेश' योजना नेमकी काय होती?
ही केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाची एक महत्त्वाची योजना होती. या अंतर्गत परदेशात मास्टर्स, एमफिल आणि पीएचडी करणाऱ्या पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना त्यांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी म्हणजेच सवलत दिली जात असे.
२. या योजनेसाठी कोण पात्र होते?
अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायातील असा विद्यार्थी, ज्याच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्याला परदेशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठात शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला आहे, तो या योजनेसाठी पात्र होता.
३. कोणत्या अभ्यासक्रमांसाठी हा लाभ मिळत असे?
मास्टर्स, एमफिल आणि पीएचडी पातळीवरील अनेक विषय जसे की अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कला, वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कृषी, जैवतंत्रज्ञान आणि इतर अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी हा लाभ मिळत असे.
४. 'पढो परदेश' योजना आता चालू आहे का?
नाही. या योजनेसाठी वर्ष २०२२ आणि २०२३ पासून नवीन अर्ज स्वीकारणे अधिकृतपणे बंद करण्यात आले आहे.
५. परदेशात शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता काय करावे?
विद्यार्थ्यांनी परदेशी विद्यापीठांकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्त्या, शैक्षणिक कर्ज, इतर सरकारी साहाय्य योजना आणि खाजगी फाउंडेशनच्या स्कॉलरशिपवर नियमित लक्ष ठेवले पाहिजे. या माध्यमातून आजही परदेशात शिकण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येऊ शकते.
.jpeg)
.jpeg)
