अल्फीया शेख
२०२२ मध्ये शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये झालेल्या निधी गैरवापर प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी तब्बल ८३० शैक्षणिक संस्थांची प्रकरणे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आली आहेत. तसेच ६० हजारांहून अधिक प्रकरणे विविध राज्यांकडे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
ही प्रलंबित प्रकरणे पूर्णपणे निकाली निघाल्याशिवाय शिष्यवृत्ती योजना पूर्ण क्षमतेने पुन्हा सुरू करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे राज्यांनी चौकशी प्रक्रियेला गती देऊन प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी तातडीने करण्याचे निर्देश केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे उपसचिव (शिष्यवृत्ती) सुदीप दत्ता यांनी दिले.
मुंबईत पाच राज्यांची कार्यशाळा
केंद्र शासनाच्या पूर्व-माध्यमिक (Pre-Matric), उत्तर-माध्यमिक (Post-Matric) आणि गुणवत्ता व साधनआधारित (Merit-cum-Means) शिष्यवृत्ती योजनांबाबत प्रलंबित चौकशी प्रकरणांचा आढावा घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी पुन्हा सुरू करण्याच्या उद्देशाने कार्यशाळा घेण्यात आली.
अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे महाराष्ट्र, राजस्थान, व गुजराथ, मध्य प्रदेश आणि दादरा व नगर हवेली व दीव दमण या पाच राज्यांची प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.
कार्यशाळेत महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सचिव डॉ. माधवी खोडे चवरे यावेळी उपस्थित होत्या.
३१ जुलैपर्यंत वसुली, अन्यथा 'एफआयआर'
उपसचिव सुदीप दत्ता म्हणाले की राज्यांकडून झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेऊन चौकशीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी, तपास यंत्रणांसमोरील समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांवर कार्यशाळेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.
प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधून त्यानंतर वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग, मंत्रिमंडळ सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत गैरवापर झालेल्या निधीच्या वसुलीसाठी प्रभावी प्रयत्न करण्याचे, आवश्यकतेनुसार बँकांची मदत घेण्याचे, वसुली न झाल्यास एफआयआर नोंदविण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले.
तसेच १ ते १५ ऑगस्टदरम्यान क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. या मुदतीत प्रकरणांचा निपटारा झाल्यास शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. १५ ऑगस्टपर्यंत आवश्यक उद्दिष्टे पूर्ण करून शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
सामूहिक जबाबदारीतून विकास शक्य
सचिव डॉ. माधवी खोडे चवरे म्हणाल्या, अल्पसंख्याक समाजाचा विकास हा सकारात्मक दृष्टिकोन आणि परिणामकारक अंमलबजावणीतून साध्य होणार आहे. कोणत्याही अडचणींवर मात करून अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्य करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
विविध राज्यांचे अनुभव आणि सूचना लक्षात घेऊन शिष्यवृत्ती योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नव्याने सुरुवात करण्याची ही संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्राची निवड झाल्याबद्दल त्यांनी भारत सरकारचे आभार मानले.
प्रशासकीय समन्वयावर भर
कार्यशाळेत चौकशी प्रकरणांच्या अंतिम निपटाऱ्यासाठी विभागांमधील प्रभावी समन्वयाचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले. विशेषतः महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक विकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तसेच गृह विभाग यांच्या समन्वयातून प्रकरणांवर अंतिम कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले.
संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. कार्यशाळेच्या सविस्तर समारोपप्रसंगी दत्ता यांनी अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचे कार्यशाळेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले.
.jpeg)
