एका अभूतपूर्व पावलामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एका वकिलाने आपल्या पत्नीला 'तलाक-ए-हसन'द्वारे घटस्फोट देण्याच्या दोन प्रयत्नांना स्थगिती दिली आहे. संबंधित व्यक्तीने २०२२ मध्ये पहिल्या तलाक-ए-हसननंतर दुसरा विवाह केला असला तरीही, त्यांचे वैवाहिक वाद सामोपचाराने सोडवण्यासाठी हे प्रकरण मध्यस्थीकडे पाठवले आहे.

शरियत, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि त्यातील धार्मिक अर्थांवरून वरिष्ठ वकील रिझवान अहमद (पत्नी बेनझीर हिना यांच्या बाजूने) आणि एम. आर. शमशाद (पती युसूफ नकी यांच्या बाजूने) यांच्यात जोरदार युक्तिवाद झाला. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीसाठी राजी केले. संबंधित वकिलाने २०२२ मध्ये पहिल्यांदा 'तलाक-ए-हसन' (प्रत्येकी एका महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा तलाक उच्चारणे) दिला होता. 

या प्रक्रियेला हिना यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले असून, यामुळे मुस्लिम महिला निराधार होतात आणि त्यात उदरनिर्वाहाची कोणतीही तरतूद नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पतीने आपल्या वकिलामार्फत हा घटस्फोट दिल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार वैध घटस्फोट नसल्यामुळे आपण पुन्हा लग्न करू शकत नाही, असे हिना यांनी सांगितले. शमशाद यांनी आपल्या अशिलाने वैध घटस्फोट दिल्याचा दावा केला, मात्र अहमद यांनी याला विरोध करत घटस्फोटाची दुसरी फेरी बेकायदेशीर ठरवली. खंडपीठाने नमूद केले की, "वैवाहिक वाद सामोपचाराने सोडवण्यासाठी, तलाक-ए-हसन वैधपणे दिला गेला आहे का हे तपासण्यासाठी आणि पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीकडे पाठवण्याची तातडीची गरज आहे." 

न्यायालयाने हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्याकडे सोपवले आहे. विशेष म्हणजे, २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी 'शायरा बानो' प्रकरणात तात्काळ तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील बहुमताच्या निकालात न्यायाधीश जोसेफ यांचा समावेश होता.

दिल्लीतील आसमा नावाच्या महिलेने तिला दिलेल्या तलाक-ए-हसनच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दुसऱ्या एका याचिकेत, तिचा पती मोहम्मद अन्सार याने न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर दिले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने करावल नगरच्या पोलीस ठाणे अंमलदारांना (SHO) पुढच्या सुनावणीत अन्सारला हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने हे दोन आदेश दिल्यानंतर, शमशाद यांनी असा युक्तिवाद केला की, यामुळे 'तलाक-ए-हसन' ही मुस्लिम घटस्फोटाची अवैध पद्धत असल्याचा संदेश जाऊ नये. यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालयाने तलाक-ए-हसनच्या वैधतेवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, तर केवळ सामोपचाराने तोडगा काढण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जात आहे.