भारत-अमेरिका व्यापार करारातील जनविरोधी कलमांच्या विरोधात आणि शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला पाठिंबा देण्यासाठी विरोधी पक्षाचे खासदार गुरुवारी मकर द्वारबाहेर निदर्शने करणार आहेत. दरम्यान, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी गुरुवारी लोकसभेत भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार आणि संयुक्त निवेदनासह "महत्त्वाच्या विषयांवर" चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडला.
या स्थगन प्रस्तावाद्वारे तिवारी यांनी सरकारकडून तात्काळ निवेदनाची मागणी केली आहे. भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात रशियन तेलाची खरेदी आणि शेतीशी संबंधित सवलतींबाबत काही वचनबद्धतांचा समावेश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. असे पाऊल भारताची ऊर्जा सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे हित आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल, असे तिवारी म्हणाले.
मनीष तिवारी यांनी नोटीसमध्ये नमूद केले की, "मी याद्वारे तातडीच्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची परवानगी मागतो. अमेरिका-भारत संयुक्त निवेदनामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर चिंता आणि व्हाईट हाऊसच्या अलीकडील कार्यकारी आदेशावर चर्चा करण्यासाठी प्रश्नकाळ, शून्य प्रहर आणि इतर सर्व सूचीबद्ध कामकाज स्थगित करावे, असा प्रस्ताव मी मांडतो."
रशियन तेल खरेदी आणि शेतीविषयक सवलतींबाबत काही आश्वासने दिली गेल्याचा आरोप करत तिवारी पुढे म्हणाले की, "अशा पावलांमुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे हित आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे सरकारने यावर तात्काळ निवेदन द्यावे आणि संसदेत पूर्ण चर्चेची परवानगी द्यावी, अशी मी विनंती करतो."
यापूर्वी बुधवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापारावरून केंद्रावर टीका केली होती. जग जागतिक वादळाचा सामना करत असून एका महासत्तेचे युग संपत असल्याचे सरकारने स्वतः मान्य केले आहे, असे ते म्हणाले होते. यामुळे भू-राजकीय संघर्ष तीव्र होत असून ऊर्जा आणि वित्ताचे शस्त्रीकरण केले जात आहे. हे वास्तव ओळखूनही सरकारने अमेरिकेला भारतावर परिणाम होईल अशा पद्धतीने ऊर्जा आणि वित्तीय प्रणालींचे शस्त्रीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे, असा आरोप गांधी यांनी केला.
.jpeg)
