भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये निर्माण झालेला मोठा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. अमेरिकेच्या सीमा शुल्क विभागाने (US Customs) अधिकृत अधिसूचना जारी करून भारतीय वस्तूंवर लादलेले २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariffs) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या 'मध्यवर्ती व्यापार आराखड्या'नंतर (Interim Trade Framework) हा सकारात्मक बदल झाला असून, यामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गेल्या काही काळापासून जागतिक व्यापारात अमेरिकेच्या धोरणांमुळे भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त कराचे ओझे होते. विशेषतः पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि इतर महत्त्वाच्या औद्योगिक उत्पादनांवर याचा परिणाम होत होता. मात्र, नव्या करारानुसार आता भारतीय मालाला अमेरिकेत प्रवेश करताना हे अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. यामुळे अमेरिकेत भारतीय वस्तूंच्या किमती कमी होऊन त्यांची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.

या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त करताना वाणिज्य मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे यश दोन्ही देशांमधील वाढत्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने चर्चेद्वारे हा तोडगा काढला असून, यामुळे वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी वस्तू आणि दागिने यांसारख्या क्षेत्रातील भारतीय निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही नवी गती मिळेल आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला बळकटी मिळण्यास साहाय्य होईल.

अमेरिकन बाजारपेठेत काम करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मुंबईतील एका प्रथितयश निर्यातदाराने आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, अतिरिक्त शुल्कामुळे आमचा नफा कमी होत होता आणि जागतिक बाजारपेठेत तग धरणे कठीण झाले होते. आता २५ टक्के शुल्क रद्द झाल्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने अमेरिकेतील ग्राहकांना आमचा माल पुरवू शकू. हे केवळ व्यापार सुलभीकरण नाही, तर दोन देशांमधील मैत्रीचे नवे पर्व आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने घेतलेला हा निर्णय चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाला रोखण्यासाठी आणि भारतासारख्या लोकशाही देशासोबतची भागीदारी मजबूत करण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. आगामी काळात दोन्ही देशांमध्ये पूर्ण क्षमतेचा मुक्त व्यापार करार (FTA) होण्याच्या दिशेने ही एक सकारात्मक सुरुवात मानली जात आहे. यामुळे भारतीय तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि उत्पादकांना जागतिक दर्जाची बाजारपेठ मिळेल.