देशातील दहशतवादविरोधी कारवायांचा तपास करणाऱ्या 'राष्ट्रीय तपास यंत्रणे'ने (NIA) दाखल केलेल्या खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. देशातील तब्बल १७ राज्यांमध्ये अद्याप विशेष एनआयए न्यायालयांची स्थापना न झाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या खटल्यांमध्ये होणारा उशीर हा चिंतेचा विषय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. केंद्र सरकारने न्यायालयात माहिती दिली की, अनेक राज्यांमध्ये एनआयएच्या खटल्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालये नसल्यामुळे एकाच न्यायाधीशावर अनेक खटल्यांचा भार पडत आहे. यामुळे दहशतवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा मिळण्यास विलंब होत असून, खटल्यांचा निकाल लागण्यास अनेक वर्षे उलटत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवणे अनिवार्य असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

न्यायालयाने ज्या राज्यांना नोटीस बजावली आहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने मोठी राज्ये आणि जिथे एनआयएचे खटले अधिक आहेत अशा राज्यांचा समावेश आहे. विशेष एनआयए न्यायालयांची स्थापना केल्यामुळे खटल्यांची सुनावणी रोजच्या रोज (Day-to-Day) करणे शक्य होईल. यामुळे केवळ तपासाला गती मिळणार नाही, तर पुराव्यांची हाताळणी आणि साक्षीदारांची सुरक्षा राखणे देखील सोपे जाणार आहे. दहशतवादासारख्या गुन्ह्यांमध्ये तातडीने न्याय मिळणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

यापूर्वी अनेकदा एनआयएने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, न्यायालयांच्या अभावामुळे अनेकदा आरोपींना जामीन मिळतो किंवा पुराव्यांच्या अभावी खटले कमकुवत होतात. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात सांगितले की, एनआयए कायद्याच्या कलम ११ आणि २२ नुसार राज्यांनी ही न्यायालये स्थापन करणे कायदेशीर बंधन आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या १७ राज्यांना तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.

आगामी काळात या राज्यांकडून मिळणाऱ्या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालय पुढील आदेश देईल. मात्र, या निर्णयामुळे देशातील दहशतवादविरोधी न्यायव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे. विशेष न्यायालये अस्तित्वात आल्यास, दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी आणि दोषींना लवकरात लवकर कायदेशीर धडा शिकवण्यासाठी सरकारला अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.