लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात दिलेल्या अविश्वास ठरावाच्या नोटिशीवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ते सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत. त्यांनी हा निर्णय केवळ नैतिकतेच्या आधारावर घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'इंडिया' आघाडीच्या सुमारे ११८ खासदारांनी ओम बिर्ला यांना अध्यक्षपदावरून हटवण्यासाठी सचिवालयाकडे अधिकृत नोटीस सादर केली आहे, ज्यामुळे संसदेत मोठी खळबळ उडाली आहे.

विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षांवर उघडपणे पक्षपाती वागल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर महत्त्वाच्या नेत्यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान आपले मत मांडण्याची पुरेशी संधी नाकारण्यात आली, असा दावा विरोधकांनी या पत्रात केला आहे. याशिवाय, नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनादरम्यान ८ खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी भाजप खासदारांकडून होणाऱ्या वैयक्तिक टीकेकडे दुर्लक्ष केले जात असून, केवळ विरोधी सदस्यांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ९६ नुसार, जेव्हा लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याचा ठराव सभागृहाच्या विचाराधीन असतो, तेव्हा ते अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत. मात्र, त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा आणि आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ओम बिर्ला यांनी या घटनात्मक तरतुदींचा आणि उच्च नैतिक मूल्यांचा सन्मान करत स्वतःहून कामकाजापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात त्यांनी लोकसभा सचिवांना नोटिशीची योग्य ती तपासणी करून नियमांनुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या ठरावावर ९ मार्च २०२६ रोजी चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. अध्यक्षांना हटवण्यासाठी किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते आणि हा ठराव मंजूर होण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताची म्हणजेच किमान २७३ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. सध्या सत्ताधारी एनडीएकडे २९३ खासदारांचे बळ असल्याने हा ठराव मंजूर होणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण दिसत असले, तरी राजकीयदृष्ट्या या घडामोडीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या निर्णयामुळे सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील तणाव आणखी वाढला असून, आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.