आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वाढता गैरवापर आणि त्यातून निर्माण होणारे 'डीपफेक' (Deepfake) व्हिडिओ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांमध्ये ऐतिहासिक सुधारणा केली आहे. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि एक्स (ट्विटर) सारख्या समाज माध्यमांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर आढळणारा कोणताही बेकायदेशीर डीपफेक किंवा एआय-निर्मित मजकूर तक्रार मिळाल्यानंतर अवघ्या ३ तासांच्या आत हटवावा लागणार आहे.

पूर्वी या कामासाठी कंपन्यांना ३६ तासांचा अवधी दिला जात असे. मात्र, इंटरनेटवर चुकीची माहिती वाऱ्यासारखी पसरते आणि त्यातून होणारे सामाजिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने ही वेळ आता कमालीचा कमी केली आहे. या निर्णयामुळे अफवा पसरवणाऱ्यांना चाप बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

सरकारने आयटी नियम २०२१ मध्ये दुरुस्ती करून 'सिंथेटिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन' (Synthetically Generated Information - SGI) ही नवीन व्याख्या समाविष्ट केली आहे. यामध्ये एआयच्या मदतीने तयार केलेले ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा फोटो यांचा समावेश होतो, जे हुबेहूब खरे वाटतात. या नवीन नियमांनुसार, जर एखादा मजकूर नग्नता किंवा लैंगिक छळाशी संबंधित असेल, तर तो प्लॅटफॉर्मला अवघ्या २ तासांच्या आत हटवावा लागेल.

आता कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला एआय-निर्मित मजकुरावर स्पष्टपणे 'AI-generated' असे लेबल लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे लेबल किंवा त्यातील तांत्रिक माहिती कुणीही चोरून किंवा मुद्दाम बदलू शकणार नाही, याची काळजी कंपन्यांना घ्यावी लागेल. तसेच, मजकूर अपलोड करताना तो एआयच्या मदतीने तयार केला आहे की नाही, याची घोषणा करणे आता वापरकर्त्यांसाठीही अनिवार्य असेल.

या नवीन नियमांमुळे समाज माध्यम कंपन्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. फेसबुक, युट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मना आता दर तीन महिन्यांनी आपल्या वापरकर्त्यांना एआयच्या गैरवापराबाबत आणि त्यावरील कायदेशीर कारवाईबाबत चेतावणी द्यावी लागेल. जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांना 'सेफ हार्बर' अंतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण गमवावे लागेल. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या कोणत्याही बेकायदेशीर मजकुरासाठी त्या कंपनीला थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर नागरी आणि फौजदारी खटले चालवले जाऊ शकतात.

हे नवीन नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. निवडणुकांमध्ये होणारी फेरफार, आर्थिक फसवणूक आणि व्यक्तीची बदनामी रोखण्यासाठी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. शैक्षणिक उद्देशाने केलेले साधे बदल या नियमांतून वगळण्यात आले असले, तरी एवढ्या कमी वेळेत मजकूर हटवणे हे मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी एक तांत्रिक आव्हान ठरणार आहे.