भारतातील सायबर सुरक्षा आणि डेटा सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांसमोर एक कडक प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, स्मार्टफोन कंपन्यांना त्यांच्या हँडसेटचा 'सोर्स कोड' (Source Code) सरकारला तपासासाठी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. तसेच, सॉफ्टवेअरमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करणेही बंधनकारक करण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रस्तावाला ॲपल (Apple), सॅमसंग (Samsung) आणि शाओमी (Xiaomi) सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
वाढती ऑनलाइन फसवणूक आणि डेटा चोरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. भारत ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्मार्टफोन बाजारपेठ असून येथे सुमारे ७५ कोटी मोबाईल वापरकर्ते आहेत. युजर्सचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने एकूण ८३ नवीन सुरक्षा मानके प्रस्तावित केली आहेत.
या नियमावलीतील सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे 'सोर्स कोड'ची मागणी. 'सोर्स कोड' म्हणजे कोणत्याही डिव्हाइसच्या कार्यप्रणालीच्या मूळ प्रोग्रामिंग सूचना असतात. सरकारी प्रस्तावानुसार, या कोडचे विश्लेषण आणि चाचणी भारतीय प्रयोगशाळांमध्ये केली जाईल. याशिवाय, फोनमध्ये आधीपासूनच असलेले ॲप्स काढून टाकण्याचा अधिकार ग्राहकांना देणे कंपन्यांना बंधनकारक असेल. तसेच, हेराफेरी किंवा डेटाचा गैरवापर टाळण्यासाठी, कोणतेही ॲप बॅकग्राउंडमध्ये कॅमेरा आणि मायक्रोफोनचा वापर करणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करावे लागतील.
मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी मात्र या नियमांना आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रकारची मागणी जागतिक स्तरावर इतर कोणत्याही देशाने केलेली नाही, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 'सोर्स कोड' उघड केल्यामुळे त्यांच्या मालकीच्या तंत्रज्ञानाची आणि गोपनीय माहितीची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. तसेच, प्रत्येक मोठ्या सॉफ्टवेअर अपडेटची माहिती आधी सरकारला देणे आणि त्यांची परवानगी घेणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे कंपन्यांनी नमूद केले आहे.
सरकारने मात्र उद्योगांच्या चिंता समजून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, "उद्योगांच्या रास्त शंकांचे निरसन खुल्या मनाने केले जाईल. सध्या यावर चर्चा सुरू असल्याने त्याबद्दल अधिक भाष्य करणे घाईचे ठरेल." या सुरक्षा मानकांवर चर्चा करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि टेक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची मंगळवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
