केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत 'मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस' (MNS) मधील अधिकाऱ्यांना आता अधिकृतपणे 'माजी सैनिक' (Ex-servicemen - ESM) दर्जा देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. मंगळवारी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सरकारने 'माजी सैनिक (केंद्रीय नागरी सेवा आणि पदांवर पुनर्नियुक्ती) नियम, १९७९' मध्ये सुधारणा केली आहे. या निर्णयामुळे एमएनएस अधिकाऱ्यांना आता इतर सशस्त्र दलातील माजी सैनिकांप्रमाणेच सर्व फायदे आणि सवलती मिळणार आहेत.

आजवर एमएनएस अधिकारी हे कमिशन्ड अधिकारी असूनही, त्यांना नागरी सेवांमधील पुनर्नियुक्तीसाठी माजी सैनिकांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्याबाबत संदिग्धता होती. मात्र, नव्या दुरुस्तीमुळे ही संदिग्धता आता पूर्णपणे दूर झाली आहे.

नव्या नियमांमुळे मिळणारे प्रमुख फायदे

एमएनएस अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही रँकमध्ये, मग ती लढाऊ (Combatant) असो वा बिगर-लढाऊ (Non-combatant), सेवा बजावली असली तरी त्यांना आता खालील फायदे मिळतील:

नव्या नियमांनुसार, एमएनएस कर्मचारी आता केंद्र सरकारच्या गट 'क' (Group C) पदांसाठी १० टक्के आणि गट 'ड' (Group D) पदांसाठी २० टक्के आरक्षण मिळवण्यास पात्र असतील. यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांच्या दुसऱ्या करिअरसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.

नागरी सेवा आणि पदांसाठी अर्ज करताना एमएनएस अधिकाऱ्यांना आता वयोमर्यादेत सूट मिळेल. त्यांना त्यांच्या लष्करी सेवेचा कालावधी अधिक ३ वर्षे इतकी सूट आपल्या प्रत्यक्ष वयातून वजा करता येईल.

युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (UPSC) आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये एमएनएस कर्मचाऱ्यांना आता इतर माजी सैनिकांप्रमाणेच प्राधान्य आणि समान स्थान दिले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम

हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून त्यामागे कायदेशीर लढाही आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले होते की, मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस हा लष्कराचा अविभाज्य भाग आहे आणि या सेवेतील कर्मचारी 'माजी सैनिक' दर्जासाठी पात्र आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एमएनएस अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. कॅप्टन गुरप्रीत कौर यांनी त्यांच्या सिव्हिल सर्व्हिसेस उमेदवारी नाकारल्यानंतर हा लढा सुरू केला होता, ज्याला आता पूर्ण यश मिळाले आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि महत्त्व

भारतीय लष्करी नर्सिंग सेवेची सुरुवात १८८८ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून आजवर या सेवेतील महिला आणि पुरुष अधिकाऱ्यांनी युद्धभूमीपासून ते लष्करी रुग्णालयांपर्यंत मोलाची कामगिरी बजावली आहे. या दुरुस्तीमुळे त्यांच्या या योगदानाची अधिकृत दखल घेतली गेली असून, त्यांना इतर गणवेशधारी सेवांच्या बरोबरीने वैधानिक स्थान मिळाले आहे.

हा बदल तातडीने लागू झाला असून, यामुळे निवृत्त होणाऱ्या हजारो एमएनएस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि भविष्यातील रोजगारासाठी केंद्र सरकारकडून मोठे पाठबळ मिळणार आहे.