अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दणका दिला असून त्यांनी लागू केलेले सीमाशुल्क (टॅरिफ) रद्द केले आहेत. ट्रम्प यांनी हे व्यापक शुल्क लादताना आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. केवळ राष्ट्रीय आणीबाणीच्या वेळी वापरता येणाऱ्या कायद्याचा आधार घेऊन ट्रम्प यांनी हे शुल्क लागू केले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचा निकाल
ट्रम्प यांच्या सीमाशुल्क धोरणाबाबत न्यायाधीशांमध्ये ६-३ असे मतविभाजन झाले. १९७७ च्या 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट' (IEEPA) अंतर्गत हे शुल्क लावण्याची परवानगी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संविधानातील कर आकारणीच्या अधिकारांचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी लोकांच्या खिशातून पैसे घेण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसला दिला आहे. शांततेच्या काळात अशा प्रकारे शुल्क आकारण्याचा कोणताही अंगभूत अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही. जर काँग्रेसला IEEPA कायद्याद्वारे शुल्क लावण्याचे विलक्षण अधिकार द्यायचे असते, तर इतर कायद्यांप्रमाणेच तसे स्पष्टपणे नमूद केले असते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
अमेरिकन राज्यघटनेनुसार कर आणि शुल्क जारी करण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसला असून राष्ट्राध्यक्षांना तो अधिकार नाही. तरीही ट्रम्प यांनी आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख साधन म्हणून या शुल्काचा वापर केला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन उदारमतवादी न्यायाधीशांनी तीन पुराणमतवादी न्यायाधीशांची साथ दिली आणि ट्रम्प यांनी लागू केलेले शुल्क बेकायदेशीर ठरवणारे कनिष्ठ न्यायालयाचे निकाल कायम ठेवले. पुराणमतवादी न्यायाधीश ब्रेट कवानाघ, क्लॅरन्स थॉमस आणि सॅम्युअल अलिटो यांनी या निर्णयावर आपली असहमती दर्शवली.
ट्रम्प यांची भूमिका
एप्रिल २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी बहुतेक देशांवर परस्पर सीमाशुल्क लागू केले होते आणि त्या परिस्थितीला राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केले होते. रिपब्लिकन नेत्याने हे शुल्क अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले होते. या शुल्काशिवाय देश असुरक्षित होईल आणि उद्ध्वस्त होईल, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला होता. छोटे व्यावसायिक आणि अमेरिकन राज्यांच्या युतीने या धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. संविधानाने काँग्रेसला दिलेला अधिकार वापरून ट्रम्प कोरा चेक वापरत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
फेडरल आकडेवारीनुसार, डिसेंबरपर्यंत सरकारने आणीबाणीच्या कायद्यांतर्गत १३३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आयात कर गोळा केला आहे. काँग्रेसच्या बजेट ऑफिसनुसार, ट्रम्प यांच्या या शुल्काचा आर्थिक प्रभाव पुढील दशकात सुमारे ३ ट्रिलियन डॉलर्स इतका असेल. डिसेंबरपर्यंतच्या फेडरल आकडेवारीनुसार, सरकारने आणीबाणीच्या कायद्यांतर्गत १३३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आयात कर गोळा केला आहे. 'कॉस्टको' सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आपला कर परतावा मिळवण्यासाठी आधीच न्यायालयात रांग लावली आहे. सरकार आता इतर मार्गांनी हे शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने हा निकाल तात्पुरता ठरू शकतो.
ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्क रद्द केल्यानंतर ट्रम्प यांनी राज्यपालांच्या बैठकीत या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आणि याला 'अपमान' असे संबोधले. गुरुवारी जॉर्जियातील एका स्टील कंपनीत बोलताना त्यांनी या विषयावर नाराजी व्यक्त केली होती. "मला या निकालाची खूप काळ वाट पाहावी लागली. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मला हा अधिकार असल्याचे स्पष्ट आहे. अनेक वर्षांपासून आपल्याला लुटणाऱ्या देशांवर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी शुल्क लावण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे," असे ते म्हणाले.
शुल्क पुन्हा लागू होणार
हा निकाल केवळ एका विशिष्ट कायद्याच्या (IEEPA) वापराविरुद्ध असून शुल्क लावण्याच्या अधिकारावर तो गदा आणत नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेच्या रक्षणासाठी इतर कायद्यांतर्गत अधिक शुल्क आकारण्याची घोषणा त्यांनी केली. १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील 'कलम १२२' अंतर्गत १० टक्के जागतिक सीमाशुल्क लागू करण्यासाठी आपण कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
.jpeg)
