केंद्र सरकारचा निर्णय विशेष आरक्षण नाही

पवित्र हज यात्रेतील व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणण्याबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता हज यात्रेसाठीचा व्हीआयपी कोटाच रद्द केला आहे. यानुसार राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या जागाही आपोआप रद्द होऊन सामान्य हज यात्रेकरूंना यात्रेची पर्वणी साधता येईल. 

भारताचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, अल्पसंख्याकमंत्री तसेच हज समितीचे सदस्य यांच्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात येणाऱ्या जवळपास सर्व व्हीआयपी कोट्याच्या जागा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर सर्वसामान्य यात्रेकरूंप्रमाणे हजमध्ये सहभागी होतील. कोणासाठीही विशेष व्यवस्था किंवा आरक्षण असणार नाही.

यंदाची यात्रा निर्बंधमुक्त

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे हज यात्रेकरूंच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली होती. कोरोनामुळे प्रवासावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियानेही जगभरातील देशांसाठी प्रवाशांचा कोटाही कमी केला होता.  मात्र आता २०२३ च्या हज यात्रेत कोणत्याही निर्बंधाशिवाय प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे हज यात्रेकरूंच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते. यंदा ७० वर्षांवरील यात्रेकरूंनाही हजला जाता येणार आहे.

सौदी अरेबियाचा महत्त्वाचा निर्णय

भारतातून हज यात्रेला जाणाऱ्यांसाठीचा कोटा सौदी अरेबियाने २५ हजारांनी वाढवून आता दोन लाखांपर्यंत यात्रेकरूंना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे यंदा भारतीय मुस्लिम अनुदानाशिवाय हज करू शकतील. सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बीन सलमान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर भारतीयांसाठीचा कोटा वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर भारतातील सर्व राज्यांमधून अर्ज केलेल्या बहुतांश लोकांना यात्रेला जाण्याची संधी मिळाली. यापूर्वी हजारो लोकांचे आरक्षण प्रलंबित होते, तेही आता मार्गी लागेल.