जपानच्या संसदेत सानाई टाकाची यांचे ऐतिहासिक यश; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून अभिनंदन

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 16 h ago
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत जपानी पंतप्रधान सानाई टाकाची
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत जपानी पंतप्रधान सानाई टाकाची

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी जपानच्या 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज' निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवल्याबद्दल जपानी पंतप्रधान सानाई टाकाची यांचे अभिनंदन केले. टाकाची यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि जपानमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. या निकालाचे स्वागत करताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-जपान संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले. हे संबंध 'विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी'वर आधारलेले असून प्रादेशिक आणि जागतिक स्थिरतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. 

एक्स वरील आपल्या पोस्टमध्ये मोदींनी लिहिले, "हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवल्याबद्दल सानाई टाकाची तुमचे अभिनंदन. आपली विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी जागतिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. तुमच्या समर्थ नेतृत्वाखाली आम्ही भारत-जपान मैत्रीला नव्या उंचीवर नेऊ, असा मला ठाम विश्वास आहे."

टाकाची यांनी या मध्यावधी निवडणुकीत निर्भेळ यश मिळवले आहे. जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान बनल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच त्यांनी आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. त्यांचा सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष (LDP) आणि मित्रपक्षांना दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची शक्यता असून यामुळे सरकारला आपले कायदे आणि अजेंडा राबवण्यासाठी मोठी शक्ती मिळणार आहे. ६४ वर्षीय टाकाची ऑक्टोबरमध्ये एलडीपीचे नेतृत्व जिंकल्यानंतर जपानच्या पंतप्रधान बनल्या होत्या. हे पद भूषवणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या महिला आहेत.

संरक्षण, आर्थिक सुरक्षा आणि चीनबाबत कडक भूमिका घेण्यासाठी त्या ओळखल्या जातात. त्यांनी स्वतःला अमेरिका आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील समविचारी भागीदारांशी जवळचे सहकार्य करण्याच्या कट्टर समर्थक म्हणून मांडले आहे. महागाई, निधी घोटाळे आणि मतदारांमधील असंतोषामुळे राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या एलडीपी पक्षासाठी हा विजय पुनरागमनासारखा मानला जात आहे. या निर्णायक बहुमतामुळे टाकाची यांना धोरणात्मक सुधारणा करण्याची अधिक स्वायत्तता मिळेल. यामध्ये संरक्षण खर्चात वाढ, आर्थिक विकासाला गती देणाऱ्या उपाययोजना आणि अधिक आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.