अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख नौदल ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांच्यासमवेत इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची
इराण आणि अमेरिका यांच्यात शुक्रवारी ओमानमध्ये दोन फेऱ्यांमध्ये अप्रत्यक्ष चर्चा पार पडली. तेहरानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर चर्चा करण्यासाठी कोणता दृष्टिकोन स्वीकारावा, यावर हे दोन्ही देश पुन्हा एकदा सुरुवातीच्या टप्प्यावर आल्याचे या चर्चेतून दिसून आले. इराण आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत चर्चेच्या पुढील फेऱ्या होण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही देशांमधील चर्चेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेने आपल्या मध्यपूर्वेतील सर्वोच्च लष्करी कमांडरला चर्चेत सहभागी केले होते. अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'चे (CENTCOM) प्रमुख नौदल ॲडमिरल ब्रॅड कूपर हे ओमानची राजधानी मस्कत येथील या चर्चेत आपल्या लष्करी गणवेशात उपस्थित होते. त्यांची उपस्थिती हे एक प्रकारचे निदर्शन होते की, अमेरिकेची विमानवाहू युद्धनौका 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' आणि इतर युद्धनौका सध्या अरबी समुद्रात इराणच्या किनारपट्टीजवळ तैनात आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अण्वस्त्र कार्यक्रमावर करार करण्यासाठी इराणला भाग पाडण्याकरिता बळाचा वापर करण्याची धमकी वारंवार दिली आहे. अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व मध्यपूर्व विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांनी केले. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, अणुचर्चा आणि मुख्य मुद्द्यांचे निराकरण हे कोणत्याही तणावाशिवाय, धमक्यांशिवाय आणि शांत वातावरणात झाले पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, "कोणत्याही संवादासाठी धमक्या आणि दबावापासून दूर राहणे ही पूर्वअट आहे."
अरागची यांनी माहिती दिली की, आता राजनैतिक अधिकारी आपापल्या देशांत परततील, जे या चर्चेची ही फेरी संपल्याचे संकेत आहेत. ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अल-बुसैदी यांनी या चर्चेचे वर्णन "दोन्ही बाजूंचा विचार स्पष्ट करण्यासाठी आणि प्रगतीचे मार्ग शोधण्यासाठी उपयुक्त" असे केले आहे. मात्र, ओमानने या चर्चेला अण्वस्त्र करार करण्यापेक्षा राजनैतिक आणि तांत्रिक वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यासाठीचा एक पाया म्हणून पाहिले आहे.
शुक्रवारी चर्चा संपल्यानंतर काही वेळातच अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवर लगाम घालण्यासाठी नवीन निर्बंधांची घोषणा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते टॉमी पिगोट यांनी सांगितले की, ट्रम्प प्रशासन इराणच्या अवैध तेल निर्यातीवर 'कमाल दबाव' (Maximum Pressure) मोहिमेअंतर्गत कारवाई करत आहे.
दरम्यान, 'अल जझीरा'च्या वृत्तानुसार, इजिप्त, तुर्की आणि कतारने इराणला असा प्रस्ताव दिला आहे ज्यामध्ये इराणने तीन वर्षांसाठी युरेनियम समृद्धीकरण थांबवावे आणि आपले समृद्ध युरेनियम देशाबाहेर पाठवावे. मात्र, इराणने हा प्रस्ताव नाकारला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनीही स्पष्ट केले आहे की, चर्चेमध्ये इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा आणि दहशतवादी गटांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याचा विषय समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.
.jpeg)
