नवी दिल्लीने रशियाकडून केलेल्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे भारताकडून होणाऱ्या सर्व आयातीवर लावलेले २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क रद्द करणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. व्हाईट हाऊसने या निर्णयाची माहिती दिली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित व्यापार करार पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांतच हे पाऊल उचलले गेले आहे. गेल्या वर्षभरापासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापारावरून तणाव निर्माण झाला होता.
ट्रम्प यांनी रशियावरील निर्बंधांच्या विधेयकाला मंजुरी दिली असून, भारत आपली तेल आयात रणनीती बदलत असताना ५०० टक्के शुल्काची टांगती तलवार कायम आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवून मॉस्कोला मदत केल्याचा आरोप भारतावर वारंवार केला होता. ही खरेदी युक्रेनविरुद्धच्या रशियन लष्करी कारवाईला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या आठवड्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी भारतासोबतच्या व्यापार कराराची घोषणा केली. त्या अंतर्गत भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकन शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे.
त्या बदल्यात भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास आणि व्यापार क्षेत्रातील अनेक अडथळे दूर करण्यास सहमती दर्शवली आहे. व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने यापूर्वी रॉयटर्सला सांगितले होते की, रशियन तेल आयातीवरून भारतावर लावलेले २५ टक्के दंडात्मक शुल्क अमेरिका मागे घेत आहे. हे शुल्क २५ टक्के परस्पर शुल्काच्या वर लादण्यात आले होते. भारत रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार राहिला असून दीर्घकालीन व्यवस्थेद्वारे आपल्या आयातीची सुमारे ९० टक्के गरज पूर्ण करत आला आहे.
२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून आणि पाश्चात्य देशांनी रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर निर्बंध लादल्यापासून, भारताला स्वस्त रशियन तेल खरेदीमुळे आपला एकूण आयात खर्च कमी करण्यास मदत झाली. मात्र, भारताने अलीकडेच ही खरेदी कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, जानेवारीमध्ये रशियाकडून होणारी आयात दररोज सुमारे १२ लाख बॅरल होती. ती फेब्रुवारीमध्ये दररोज सुमारे १० लाख बॅरल आणि मार्चमध्ये दररोज सुमारे ८,००,००० बॅरलपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
.jpeg)
