केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील बदल स्पष्टपणे दिसून आले आहेत. भारताने शेजारील बांगलादेशला दिली जाणारी विकास मदत थेट ५० टक्क्यांनी कमी केली आहे. त्याच वेळी अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका या देशांसाठीच्या निधीत मोठी वाढ केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयासाठी जाहीर झालेल्या या आकडेवारीतून शेजाऱ्यांमधील बदलत्या संबंधांचे प्रतिबिंब उमटले आहे.

बांगलादेशच्या मदतीत निम्म्याने कपात 

बांगलादेशमधील सध्याची राजकीय अस्थिरता आणि भारत-बांगलादेश संबंधांमधील तणाव यांचा परिणाम अर्थसंकल्पावर झाला आहे. भारताने बांगलादेशसाठीच्या विकास निधीत मोठी कपात केली आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये बांगलादेशला १२० कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती आता २०२६-२७ साठी अवघी ६० कोटी रुपये केली आहे. बांगलादेशातील हिंदूंवर होणारे हल्ले आणि वाढता तणाव यामुळे भारताने हे कडक पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.

अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेला मोठे अर्थबळ 

तालिबानची सत्ता असूनही भारताने अफगाणिस्तानच्या जनतेशी असलेली आपली मैत्री कायम ठेवली आहे. भारताने अफगाणिस्तानसाठीच्या मदतीत वाढ करून ती १५० कोटी रुपये केली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम १०० कोटी रुपये होती. अफगाणिस्तानमध्ये पायाभूत सुविधा आणि मानवतावादी कामांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. दुसरीकडे, आर्थिक संकटातून सावरणाऱ्या श्रीलंकेलाही भारताने मोठा आधार दिला आहे. भारताने श्रीलंकेसाठीच्या निधीत १०० कोटींची वाढ करत तो ४०० कोटी रुपये केला आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम ३०० कोटी रुपये होती.

भूतान ठरला सर्वात मोठा लाभार्थी 

भारताच्या 'नेबरहूड फर्स्ट' धोरणात भूतानचे स्थान पुन्हा एकदा अव्वल राहिले आहे. भारताने भूतानसाठी सर्वाधिक २,२८८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नेपाळसाठीही भारताने निधी वाढवून ८०० कोटी रुपये केला आहे. मालदीवसाठी ५५० कोटी रुपये आणि म्यानमारसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

चाबहार बंदरासाठी शून्य निधी 

या अर्थसंकल्पातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे इरणमधील चाबहार बंदरासाठी भारताने एकही रुपयाची तरतूद केलेली नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर लावलेले निर्बंध आणि व्यापारावर २५ टक्के शुल्क आकारण्याची केलेली घोषणा या पार्श्वभूमीवर भारताने हा सावध पवित्रा घेतला आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपयांचा सुधारित अंदाज होता, मात्र यंदा तो 'शून्य' झाला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयासाठी एकूण २२,११८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भारताचे हे पाऊल केवळ आर्थिक मदत नसून ते बदलते राजनैतिक संबंध आणि सुरक्षाविषयक प्राथमिकता स्पष्ट करणारे आहे.