'मियाँ' शब्दावरून सुरू असलेल्या वादावर जमियत उलेमा-ए-हिंद आक्रमक; सर्वोच्च न्यायालयात धाव

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 14 h ago
डावीकडून आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, जमियतचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी
डावीकडून आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, जमियतचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी

 

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी 'मियाँ' समुदायाबाबत केलेल्या विधानांमुळे निर्माण झालेला वाद आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. प्रख्यात मुस्लीम संघटना जमियत उलेमा-ए-हिंदने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या विधानांवर रोख लावण्याची मागणी केली आहे.

काय आहे नेमका वाद?
गेल्या काही काळापासून आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आपल्या विविध भाषणांमध्ये 'मियाँ' (जे प्रामुख्याने बांगलादेशी वंशाचे मुस्लीम मानले जातात) या शब्दाचा वापर करून काही विधाने करत आहेत. "मियाँ लोकांना आम्ही आसामचा ताबा घेऊ देणार नाही," किंवा "मियाँ समुदायाला काही विशिष्ट क्षेत्रांतून बाहेर ठेवले पाहिजे," अशा प्रकारच्या विधानांमुळे आसाममधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.

जमियतची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
जमियत उलेमा-ए-हिंदने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्याच्या जबाबदार पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे विधान करणे हे घटनाबाह्य आहे. यामुळे एका विशिष्ट समुदायामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असून समाजात द्वेष पसरत आहे. या याचिकेत मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांना द्वेषयुक्त भाषण (Hate Speech) मानून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जमियतचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "देशाचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार देते. कोणत्याही समुदायाला अशा प्रकारे अपमानित करणे किंवा त्यांना नागरिकत्वाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याची धमकी देणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. न्यायव्यवस्थेने यात हस्तक्षेप करून पीडित समुदायाला संरक्षण द्यावे, अशी आमची अपेक्षा आहे."

आसाममधील राजकीय परिस्थिती
आसाममध्ये 'मियाँ' हा शब्द अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. मुख्यमंत्री सरमा यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, त्यांचे लक्ष्य हे मूळ आसामी संस्कृतीचे रक्षण करणे आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी आणि मुस्लीम संघटनांनी त्यांच्यावर ध्रुवीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आता या याचिकेवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषणांच्या संदर्भात कठोर निर्देश दिलेले आहेत, त्यामुळे या नवीन याचिकेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter