ईशान्य भारताची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी अधिक प्रभावीपणे जोडण्यासाठी केंद्र सरकार ४० किलोमीटर लांबीचा भुयारी रेल्वे मार्ग उभारण्याची योजना आखत आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. हा मार्ग सामरिक आणि भौगोलिक दृष्ट्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हा प्रस्तावित भुयारी मार्ग प्रामुख्याने सिलीगुडी कॉरिडॉर किंवा ज्याला 'चिकन नेक' म्हटले जाते, त्या भागातील वाहतुकीचा दबाव कमी करण्यासाठी मदत करेल. सध्या हा अरुंद भूभाग ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी जोडणारा मुख्य दुवा आहे. या भुयारी रेल्वे मार्गामुळे रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होईल. डोंगराळ भाग आणि वनक्षेत्रातील पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी रेल्वे रुळ जमिनीखालून नेण्याचा विचार सरकार करत आहे. या प्रकल्पामुळे कोणत्याही नैसर्गिक अडथळ्याशिवाय बाराही महिने रेल्वे सेवा अखंड सुरू राहण्यास मदत होईल.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या ४० किलोमीटरच्या कॉरिडॉरमुळे ईशान्य भारताच्या आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. प्रवाशांच्या प्रवासासोबतच मालवाहतुकीसाठी सुद्धा हा मार्ग अत्यंत फायदेशीर ठरेल. संरक्षणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास लष्करी हालचालींसाठी हा भुयारी मार्ग सर्वात सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो. या प्रकल्पाच्या तांत्रिक सर्वेक्षणाचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून लवकरच त्याचा सविस्तर आराखडा अंतिम केला जाणार आहे.
केंद्र सरकार ईशान्य भारतासाठी 'अॅक्ट ईस्ट' धोरणांतर्गत अनेक मोठे प्रकल्प राबवत आहे. हा भुयारी रेल्वे मार्ग त्याच धोरणाचा एक भाग मानला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा मार्ग तयार केला जाईल. यामध्ये हवामान आणि भौगोलिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ईशान्येकडील राज्यांचे अंतर उर्वरित भारतापासून कमी होईल. पर्यटनासह स्थानिक व्यापाराला यातून मोठी उभारी मिळेल, असा विश्वास रेल्वे मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
.jpeg)
