शंकर कुमार

युरोपीय नेत्यांचे आदरातिथ्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेले आर्थिक, संरक्षण व सुरक्षा करार केल्यानंतर, भारताने या महिन्याच्या शेवटी 'दुसऱ्या भारत-अरब परराष्ट्र मंत्री बैठकी'चे यजमानपद भूषवले. दक्षिण आशियातील महत्त्वाचा देश असलेला भारत आता जागतिक राजकारणात एक निर्णायक खेळाडू म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी कशी मुत्सद्दी पावले उचलत आहे, याचेच हे निदर्शक आहे.

अरब राष्ट्रांचे परराष्ट्र मंत्री आणि 'अरब लीग'च्या सरचिटणीसांच्या उपस्थितीत झालेली ही बैठक तब्बल एका दशकाच्या अंतरानंतर पार पडली. जागतिक भू-राजकारणात वेगाने होणाऱ्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत या क्षेत्राशी असलेले आपले राजकीय, राजनैतिक आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करण्यास कटिबद्ध असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

विशेष म्हणजे, ही बैठक अशा वेळी झाली जेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) कडे लागलेले आहे, ज्याद्वारे मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान, तुर्की आणि सौदी अरेबिया यांच्यासोबत संरक्षण आणि धोरणात्मक संबंध वाढवून या प्रदेशात आपला प्रभाव विस्तारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.

विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तान-तुर्की-सौदी अरेबिया ही त्रिपक्षीय यंत्रणा या प्रदेशात अपेक्षित बदल घडवून आणू शकेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे; कारण हा प्रदेश आता बहुध्रुवीय सुरक्षा वातावरणाकडे झुकत आहे. मात्र, भारताचा अरब राष्ट्रांशी असलेला संवाद हा केवळ प्रतीकात्मक नसून तो अत्यंत मोजक्या, ठोस आणि आर्थिक, ऊर्जा, आरोग्य व तंत्रज्ञान अशा सर्व महत्त्वाच्या आघाड्यांवरील सहकार्याच्या वचनबद्धतेने भरलेला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ जानेवारी रोजी अरब परराष्ट्र मंत्र्यांशी संवाद साधताना याच इराद्याचा पुनरुच्चार केला. भारत-अरब भागीदारीबद्दलचा आपला दृष्टिकोन मांडताना पंतप्रधान म्हणाले की, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि आरोग्य या प्राधान्य क्षेत्रांत "दोन्ही देशांतील जनतेच्या परस्पर हितासाठी" सहकार्य अधिक दृढ करण्यास भारत कटिबद्ध आहे. त्यांच्या या विकासकेंद्री दृष्टिकोनामुळे भारत केवळ एक धोरणात्मक मध्यस्थ म्हणून नाही, तर या प्रदेशाच्या बदलत्या भौगोलिक आणि आर्थिक वातावरणात एक विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन भागीदार म्हणून समोर येत आहे.

व्यापार आणि गुंतवणूक

भारत आणि अरब राष्ट्रांमधील व्यापार सध्या २४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. 'दिल्ली जाहीरनाम्या'नुसार, दोन्ही बाजूंनी २०३० पर्यंत हा व्यापार दुप्पट करून ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याची तुलना केल्यास, अरब जगात मोठा प्रभाव असलेल्या चीनचा २०२५ च्या पहिल्या सात महिन्यांत अरब लीगच्या सदस्यांशी असलेला व्यापार सुमारे २४१.६१ अब्ज डॉलर्स होता. तर अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीच्या (USTR) अंदाजानुसार, २०२४ मध्ये मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका क्षेत्राशी त्यांचा वस्तू व्यापार अंदाजे १४१.७ अब्ज डॉलर्स इतका होता.

याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, जागतिक आर्थिक समीकरणांमध्ये बदल होत असताना आणि या प्रदेशातील प्रभावासाठी स्पर्धा तीव्र होत असताना, भारताने अरब जगाशी वाढवलेला धोरणात्मक संपर्क भविष्यात अत्यंत फलदायी ठरणार आहे. विशेषतः गुंतवणुकीच्या बाबतीत दोन्ही बाजूंचे संबंध सातत्याने सुधारत आहेत. पारंपारिक क्षेत्रांच्या पलीकडे जाऊन आता उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप्स आणि नवनवीन संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

उदाहरणार्थ, संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीत, दोन्ही देशांनी भारतात सुपरकंप्युटिंग क्लस्टर आणि डेटा सेंटर्स उभारण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, २०२४ मध्ये भारत आणि यूएई दरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांतर्गत, यूएईने भारताच्या पायाभूत सुविधांमध्ये ७५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. गुजरातच्या धोलेरा येथे 'विशेष गुंतवणूक क्षेत्र' विकसित करण्याची त्यांची योजना आहे. या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वैमानिक प्रशिक्षण शाळा, देखभाल व दुरुस्ती सुविधा (MRO), ग्रीनफिल्ड बंदर, स्मार्ट शहरी टाउनशिप, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीचा हा प्रवास केवळ आर्थिक नसून तो शांतता आणि सुरक्षेच्या आघाडीवरही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

शांतता आणि सुरक्षा

सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाचा धोका लक्षात घेता, भारताला या सामायिक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी अरब राष्ट्रांना सोबत घ्यायचे आहे. भारताला केवळ दहशतवादाचा निषेध अपेक्षित नाही, तर दहशतवादी पायाभूत सुविधा आणि वित्तपुरवठा नष्ट करण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांना तातडीने न्यायाच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी अरब राष्ट्रांनी भारतासोबत काम करावे, अशी देशाची भूमिका आहे.

या एकदिवसीय बैठकीत २२ अरब राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसमोर भारताने पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. इस्रायलच्या शेजारी एक सार्वभौम आणि व्यवहार्य पॅलेस्टाईन देश असावा, याला भारताचा अटळ पाठिंबा असल्याचे पुन्हा एकदा सांगण्यात आले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर म्हणाले, "गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी सर्वसमावेशक आराखडा पुढे नेणे हे आजचे सामायिक प्राधान्य आहे."

या बैठकीत भारत आणि अरब राष्ट्रांनी लेबनॉन, लिबिया, सुदान, सोमालिया आणि येमेनमधील सद्यस्थितीवर चर्चा केली. लेबनॉनच्या संदर्भात, त्यांनी या देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केलेल्या सीमांचा आदर करण्याचे आणि लेबनॉनच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन थांबवण्याचे आवाहन केले.

लिबियाच्या बाबतीत, एप्रिल २०२६ च्या मध्यापर्यंत तिथे राष्ट्राध्यक्ष आणि संसदीय निवडणुका घेण्याच्या प्रयत्नांचे स्वागत करण्यात आले. सुदानमध्ये एप्रिल २०२३ पासून सुरू असलेल्या गृहयुद्धाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, लष्कर आणि निमलष्करी गट (RSF) यांच्यातील सत्तेच्या लढाईत आतापर्यंत १.५ लाख लोक मारले गेले आहेत आणि १.२ कोटी लोक बेघर झाले आहेत. तरीही, भारत आणि अरब राष्ट्रांनी सुदानच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा देत त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणत्याही हस्तक्षेपाला विरोध दर्शवला आहे. तसेच सोमालिया आणि येमेनच्या अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, भारताचा अरब राष्ट्रांशी वाढलेला संपर्क हा धोरणात्मक प्राधान्यांच्या व्यापक समन्वयाचे प्रतिबिंब आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलांमध्ये शांतता, समता आणि शाश्वत विकासासाठी अरब राष्ट्रांसोबत काम करण्याचा निर्धार भारताने केला आहे.

या सहकार्याला पुढे नेण्यासाठी भारत आणि अरब राष्ट्रांनी २०२६-२८ या कालावधीसाठी एक 'कार्यकारी कार्यक्रम' (Executive Programme) तयार केला आहे. यामध्ये दहशतवादविरोधी मोहीम, राजकारण, व्यापार, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषी, जलसंधारण, डिजिटल, स्टार्टअप्स, अवकाश, गृहनिर्माण, पर्यटन, आरोग्य आणि संसदीय सहकार्य अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे.

याचा संदेश स्पष्ट आहे: भारताला आता अरब जगाशी असलेले आपले संबंध केवळ प्रतीकात्मक ठेवायचे नाहीत, तर २२ अरब राष्ट्रांच्या संघटनेसोबतचे हे संबंध परिणामकारक, सुव्यवस्थित आणि धोरणात्मक बनवायचे आहेत.