अर्थसंकल्प २०२६ : मुस्लीम राष्ट्रांना भारत करणार भरीव मदत

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 1 h ago
AI निर्मित प्रातिनिधिक चित्र
AI निर्मित प्रातिनिधिक चित्र

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात भारताने आपल्या शेजारील आणि मित्र राष्ट्रांना विकासासाठी मोठी मदत जाहीर केली आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, मालदीव आणि बांगलादेश यांसारख्या मुस्लीम बहुल राष्ट्रांचा समावेश असून, ही आकडेवारी भारताच्या समावेशक परराष्ट्र धोरणाचे दर्शन घडवते. ही मदत प्रामुख्याने मानवी विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात येणार आहे.

मुस्लीम राष्ट्रांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद (२०२६-२७):

देश

मदतीची रक्कम (कोटी रुपयांत)

उद्देश / स्वरूप

मालदीव

५५० कोटी

पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहकार्य.

अफगाणिस्तान

१५० कोटी

मानवतावादी मदत आणि सुरू असलेले विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी.

बांगलादेश

६० कोटी

द्विपक्षीय विकास भागीदारी आणि सामाजिक प्रकल्प.

अफगाणिस्तानला मदतीचा हात

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता असूनही भारताने तेथील सामान्य जनतेच्या हिताचा विचार करून आपली मदत बंद केलेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अफगाणिस्तानसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मदत प्रामुख्याने औषधे, गहू आणि तेथील पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी वापरली जाणार आहे. भारताची ही भूमिका जगभरात 'मानवतावादी मदत' म्हणून वाखाणली जात आहे.

मालदीव आणि हिंदी महासागर क्षेत्र

हिंदी महासागरातील भारताचा महत्त्वाचा शेजारी असलेल्या मालदीवला ५५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. गेल्या काही काळातील राजकीय चढ-उतारांनंतरही भारताने आपली विकासात्मक भागीदारी कायम ठेवली आहे. मालदीवमधील रस्ते, पुलांची बांधणी आणि पाणीपुरवठा योजनांमध्ये भारताचा मोठा वाटा आहे.

बांगलादेश आणि प्रादेशिक सहकार्य

भारताने बांगलादेशला ६० कोटी रुपयांची मदत प्रस्तावित केली आहे. सध्या बांगलादेशातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी असली, तरी तेथील लोकांशी असलेले संबंध आणि विकास प्रकल्प सुरू ठेवण्याची भारताची इच्छा यातून स्पष्ट होते.

देशांतर्गत अल्पसंख्याक विकास

केवळ विदेशी राष्ट्रांनाच नव्हे, तर देशांतर्गत मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांच्या कल्याणासाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला ३,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 'सबका साथ, सबका विकास' या तत्त्वावर आधारित ही तरतूद शिक्षण, कौशल्य विकास आणि मदरसा आधुनिकीकरणासाठी वापरली जाणार आहे.

एकूणच, भारताने आपल्या अर्थसंकल्पातून हे सिद्ध केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय मदत किंवा देशांतर्गत विकास याकडे भारत 'धर्माच्या' दृष्टिकोनातून पाहत नाही. मुस्लीम राष्ट्रांना दिलेली कोट्यवधींची मदत ही भारताच्या 'विश्वबंधुत्व' आणि 'वसुधैव कुटुंबकम' या विचारांची साक्ष देते.


'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter