मलिक असगर हाशमी, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारत असून त्यांच्या वाट्याच्या संसाधनांमध्ये कपात केली जात आहे, अशी एक धारणा या समुदायामध्ये दीर्घकाळापासून आहे. मात्र, रविवारी संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मुळे या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयासाठी करण्यात आलेली वाढीव तरतूद केवळ एक सांकेतिक संदेश नसून, सरकारची प्राथमिकता अद्यापही अल्पसंख्याक समुदायांचा विकास आणि सक्षमीकरण हीच आहे, असे संकेत यातून मिळत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयासाठी सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. २०२५ मध्ये ही रक्कम ३,३९५.६२ कोटी रुपये होती. अशा प्रकारे, किरकोळ पण महत्त्वपूर्ण वाढ करून सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात कपात न करता तो वाढवण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाबाबत सामाजिक आणि राजकीय स्तरावर तीव्र चर्चा सुरू असताना ही बाब अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
एकूणच, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागांसाठी ५० लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यात अर्थ मंत्रालयाला सर्वात मोठा वाटा मिळाला असून, केवळ व्याजाच्या परतफेडीसाठी सुमारे १९.७२ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या मोठ्या आकड्यांच्या गर्दीत अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या बजेटमधील सातत्य आणि वाढ हे सरकारच्या धोरणाचे निदर्शक मानले जात आहे.
मोदी सरकारच्या नव्या अर्थसंकल्पाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ज्या क्षेत्रांना प्रदीर्घ काळापासून समर्थनाची गरज आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये केवळ कपात टाळली नाही, तर केंद्रीय योजना आणि प्रकल्पांसाठीच्या तरतुदीतही वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवाजांनुसार, मंत्रालयाला दिलेल्या ३,४०० कोटी रुपयांपैकी १८४.४५ कोटी रुपये केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांसाठी ठेवले आहेत, जे २०२५ मध्ये १८०.०७ कोटी रुपये होते. म्हणजेच येथेही सुमारे ४.८ कोटी रुपयांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
सरकारच्या मते, ही वाढ केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून तिचा परिणाम जमिनीवर दिसून येईल. अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या प्रमुख योजनांसाठी सुमारे २,००० कोटी रुपयांचा तरतूद करण्यात आली आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे 'पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) असून त्यासाठी १,१९७.९७ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत देशभरातील अल्पसंख्याक बहुल भागात शाळा, हॉस्टेल, आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक इमारतींचे बांधकाम व आधुनिकीकरण केले जात आहे.
पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर थेट दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचत आहे. मुस्लीम बहुल भागात शाळा आणि हॉस्टेल उभारल्यामुळे शिक्षणाच्या संधी वाढल्या आहेत, तर आरोग्य केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवर सोयीसुविधा बळकट झाल्या आहेत. त्याचबरोबर महिला केंद्रित कार्यक्रमांच्या माध्यमातून त्यांना नेतृत्व कौशल्य, आर्थिक साक्षरता आणि स्वावलंबनाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. या उपक्रमांचा मुस्लीम महिलांना थेट फायदा झाला असून, त्या केवळ स्वतःच्या कुटुंबातच नव्हे तर समाजातही अधिक सक्षम भूमिका बजावू शकत आहेत.
जर गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर असे दिसते की, मोदी सरकारच्या काळात अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात चढ-उतार असूनही दीर्घकालीन कल हा वाढीचाच राहिला आहे. वर्ष २०२४ मध्ये मंत्रालयाला ३,१८३.२४ कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यापूर्वी २०२३-२४ च्या बजेटमध्ये सुमारे ३,०९७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये बजेटमध्ये ५७४ कोटी रुपयांची उल्लेखनीय वाढ करण्यात आली होती, ज्याने मंत्रालयाच्या संसाधनांना पुन्हा बळकटी दिली.
राजकीय संदर्भात हे देखील महत्त्वाचे आहे की, जेव्हा मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले, तेव्हा अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय कमकुवत होईल किंवा त्याचे महत्त्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, आकडेवारी सांगते की दुसऱ्या कार्यकाळापर्यंत मंत्रालयाचे बजेट केवळ टिकून राहिले नाही तर त्यात वाढही झाली. तुलना केल्यास, यूपीए सरकारच्या काळापेक्षा मोदी सरकारच्या काळात या मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये एकूण सुमारे १,००० कोटी रुपयांची वाढ झालेली पाहायला मिळते.
सरकारच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पातील हे आकडे केंद्र सरकार अल्पसंख्याकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या धारणेला आव्हान देतात. शिक्षण, पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांतील गुंतवणूक मुस्लीम समुदायासह सर्व अल्पसंख्याकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. दुसरीकडे, अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा तिची प्रभावी अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची असल्याचे टीकाकार म्हणतात. असे असले तरी, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी केलेली स्थिर आणि वाढीव तरतूद ही एक अशी वस्तुस्थिती आहे, जिच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ ने अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषतः मुस्लिमांच्या मनातील अनेक शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांवर केंद्रित असलेल्या या योजनांमधून सरकार विकासाच्या प्रवाहात अल्पसंख्याकांनाही सोबत ठेवण्याचा दावा करत आहे. आता खरी परीक्षा ही घोषणा आणि निधी जमिनीवर कशा प्रकारे वापरला जातो आणि त्यातून समुदायाचे खरोखरच उत्थान होते का, यावर अवलंबून असेल. सरकारचा हा पुढाकार मुस्लीम समुदायासाठी प्रगतीचा नवा मैलाचा दगड ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
(लेखक ‘आवाज द व्हॉइस हिंदी’चे संपादक आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
.jpeg)
