जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी यांनी लखनऊच्या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज प्रशासनाच्या कारवाईवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने परिसराशेजारील हजरत हाजी हरमैन शाह यांच्या आस्तान्याची तोडफोड केली. तसेच हजरत मखदूम शाह मीना यांच्या परिसरातील ५०० वर्षांहून अधिक जुन्या मजारींच्या विरोधात तोडकामाच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या प्रकाराबद्दल मदनी यांनी कॉलेज प्रशासनाला कडक इशारा दिला आहे. "खोट्या प्रचाराच्या आधारे वक्फ संपत्तीशी संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन करणे थांबवा आणि सर्व नोटिसा तात्काळ मागे घ्या," असे त्यांनी सुनावले आहे.
मौलाना मदनी यांनी ऐतिहासिक तथ्ये स्पष्ट केली आहेत. केजीएमसीला लागून असलेल्या या मजारी आणि दर्गे ७०० वर्षांहून अधिक जुने आहेत. किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेजची स्थापना १९१२ मध्ये झाली होती. त्यामुळे कॉलेजच्या आवारात दर्ग्याला काहीही अर्थ नाही, हे म्हणणे तथ्यहीन आहे. हा जाणीवपूर्वक संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न आहे. कॉलेजच्या स्थापनेच्या वेळीच, म्हणजे १९१२ मध्ये महसूल विभागाने सीमांकन केले होते. त्यावेळी दर्ग्याची जमीन कॉलेज परिसरापासून स्पष्टपणे वेगळी दर्शवण्यात आली होती. हेच या जागेच्या स्वतंत्र आणि कायमस्वरूपी कायदेशीर अस्तित्वाचा पुरावा आहे.
दिनांक २६ एप्रिल २०२५ रोजी सुमारे ७०० वर्षे जुन्या आस्ताना-ए-हजरत हाजी हरमैन शाह यांच्या निश्चित सीमेमधील वुजूखाना, प्रार्थनास्थळ आणि यात्रेकरूंच्या सोयीसुविधा पाडण्यात आल्या. प्राध्यापक डॉ. के. के. सिंह यांच्या देखरेखीखाली झालेली ही कारवाई पूर्णपणे एकतर्फी आणि बेकायदेशीर होती. या कारवाईसाठी कोणत्याही न्यायालयाचा आदेश नव्हता किंवा कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली नव्हती. प्रसारमाध्यमांमध्ये पसरवलेल्या चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीच्या आधारे हे कृत्य करण्यात आले.
संबंधित जमीन वक्फ कायदा, १९९५ अंतर्गत विधिवत वक्फ संपत्ती आहे. ती सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आहे, असे मौलाना मदनी यांनी स्पष्ट केले. वक्फ कायद्यानुसार, वक्फ मालमत्तेशी संबंधित कोणत्याही वादावर किंवा कारवाईचा अधिकार केवळ सक्षम न्यायालयाला आहे. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांना हा अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत तोडकामाची नोटीस देणे आणि धमकीचे धोरण अवलंबणे हे कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये वक्फ बोर्डाने सक्रिय आणि प्रभावी भूमिका बजावणे आवश्यक आहे, असे मत शेवटी मौलाना मदनी यांनी व्यक्त केले. प्राचीन मजारी, धार्मिक स्थळे आणि वारसा वास्तूंच्या सुव्यवस्थित ओळखीसाठी विशेष मोहीम राबवण्यात यावी. पाडण्यात आलेल्या भागाची पुनर्बांधणी निश्चित करावी. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कारवाया आणि वाद टाळण्यासाठी मुतवल्लींना सर्व संबंधित कायदेशीर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
.jpeg)
.jpg "सांगलीत मदनी चॅरिटेबल ट्रस्टकडून ५० गरजू कुटुंबांना रोजगाराची भेट")
