इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षणातील 'क्रिमी लेअर'चा दर्जा केवळ पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित केला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. पालकांचे पद आणि त्यांच्या पदाची श्रेणी विचारात घेणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती पमिदिघंटम श्री नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने नागरी सेवा परीक्षेशी संबंधित ओबीसी उमेदवारांच्या याचिकांवर हा निकाल दिला. केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने (MoPT) दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) आणि उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध केंद्र सरकारने या अपीला दाखल केल्या होत्या. केवळ पालकांचे पगार विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत म्हणून ओबीसी उमेदवारांना आरक्षणातून वगळता येणार नाही, असे आधीच्या निकालांमध्ये म्हटले होते. या वादाच्या केंद्रस्थानी ८ सप्टेंबर १९९३ रोजीचा कार्यालयीन ज्ञापन (OM) आणि १४ ऑक्टोबर २००४ रोजीचे सरकारचे स्पष्टीकरण पत्र होते. १९९३ च्या नियमावलीनुसार ओबीसींमधील सामाजिकदृष्ट्या प्रगत विभाग ओळखण्यासाठी एक आराखडा तयार केला होता. यामध्ये प्रथम श्रेणी किंवा 'अ' गट आणि ठराविक द्वितीय श्रेणी किंवा 'ब' गटातील उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षणातून वगळले होते. अशा पदांना सामाजिक प्रगतीचे निदर्शक मानले गेले होते. ज्या पदांची सरकारी पदांशी तुलना करणे शक्य नव्हते, तिथेच केवळ उत्पन्न किंवा मालमत्तेची अट लागू करण्यात आली होती.
२००४ च्या स्पष्टीकरण पत्रात सरकारी पदांशी समकक्षता नसलेल्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाची गणना कशी करावी, याचे विवरण दिले होते. यात पगार आणि इतर स्रोतांच्या उत्पन्नाची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याचे सुचवले होते. सलग तीन वर्षे उत्पन्न विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना क्रिमी लेअरमध्ये धरले जावे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. सरकारने १९९३ आणि २००४ च्या नियमांचा आधार घेत सरकारी सेवेबाहेर असलेल्या उमेदवारांना केवळ पगार बघून आरक्षणाबाहेर ठेवणे योग्य असल्याचे समर्थन केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा हा दृष्टिकोन फेटाळून लावला. १९९३ च्या धोरणात्मक आराखड्याला केवळ उत्पन्न आधारित चाचणीत रूपांतरित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. १९९३ चा नियम प्रामुख्याने पदाच्या दर्जावर आधारित असून उत्पन्न हे केवळ काही मर्यादित परिस्थितींमध्ये पूरक साधन आहे. "१९९३ चा नियम आणि २००४ चे स्पष्टीकरण पत्र एकत्रित वाचले तरी केवळ पगार हा क्रिमी लेअर ठरवण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही. उमेदवाराचे पालक कोणत्या पदावर आणि श्रेणीत आहेत हे तपासणे आवश्यक आहे. पगार आणि उत्पन्न यावरून क्रिमी लेअरचा दर्जा ठरवणे कायद्याने टिकणारे नाही," असे खंडपीठाने नमूद केले.
स्पष्टीकरण पत्र मूळ धोरणात बदल करू शकत नाही, यावरही न्यायालयाने भर दिला. पालकांच्या धोरणात नसलेली कोणतीही अट स्पष्टीकरण पत्राद्वारे लादता येत नाही. जर एखादे पत्र हक्क किंवा जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करत असेल, तर ते स्पष्टीकरण न राहता सुधारणा ठरते. केवळ उत्पन्नाच्या मर्यादेवर अवलंबून राहिल्यास मूळ धोरणाचा उद्देश विस्कळीत होईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) किंवा खाजगी नोकरीत असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना केवळ जास्त पगारामुळे आरक्षणातून वगळणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तोच न्याय न लावणे हा घटनात्मक भेदभाव ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हे समान लोकांशी असमान वागणूक देण्यासारखे असल्याचे निकालात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बाधितांच्या दाव्यांचा सहा महिन्यांच्या आत फेरविचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नवीन निकषानुसार जे उमेदवार 'नॉन-क्रिमी लेअर'मध्ये पात्र ठरतील, त्यांना सामावून घेण्यासाठी गरज पडल्यास अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे.
.jpeg)
