प्रयागराज 

उत्तर प्रदेशमधील संभळ जिल्ह्यात एका मशिदीत रमजानच्या काळात नमाज पठणासाठी प्रशासनाने एक आदेश काढला होता. या आदेशानुसार केवळ २० भाविकांनाच नमाजसाठी परवानगी देण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा आदेश अत्यंत कडक शब्दांत फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने हा निर्बंध बेकायदेशीर ठरवला आहे. खासगी मालमत्तेवर धार्मिक विधींचे संरक्षण करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. या कर्तव्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंडपीठाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हा आदेश दिला. हा आदेश या आठवड्यात अपलोड झाला असून त्यावर मोठी चर्चा होत आहे. मुनाझीर खान यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर (दिवाणी याचिका क्रमांक ५९९६/२०२६) न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने प्रशासनाचे हे निर्बंध पूर्णपणे रद्द केले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती दाखवून प्रशासन धार्मिक विधींवर निर्बंध लादू शकत नाही. उलट शांतता राखण्याची स्वतःची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडली पाहिजे, असा स्पष्ट निकाल न्यायालयाने दिला.

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर एक गंभीर आरोप केला. संभळमधील 'गटा क्रमांक २९१' येथे एक मशीद आहे. तिथे याचिकाकर्त्यांना नमाज पठण करण्यापासून रोखण्यात आले. रमजानच्या काळात तिथे मोठ्या संख्येने भाविक येणे अपेक्षित होते. तरीही प्रशासनाने फक्त २० जणांनाच प्रवेशाची परवानगी दिली. राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत या निर्णयाचे समर्थन केले. महसूल नोंदींनुसार ही जमीन सुखी सिंग यांची मुले मोहन सिंग आणि भूरज सिंग यांच्या नावावर असल्याचा दावा सरकारने केला.

खंडपीठाने राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद थेट फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या आदेशात अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

"कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याच्या शक्यतेवरून भाविकांची संख्या मर्यादित करणारा आदेश काढण्यात आल्याचे राज्याच्या वकिलांनी सांगितले. आम्ही राज्याच्या वकिलांचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावत आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे", असे न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत स्पष्ट केले.

संभळचे पोलीस अधीक्षक के. के. बिश्नोई आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

"परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वाटत असेल आणि त्यावरून ते भाविकांची संख्या मर्यादित करू पाहत असतील, तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास आपण सक्षम नाही असे त्यांना वाटत असेल, तर त्यांनी संभळच्या बाहेर स्वतःची बदली करून घ्यावी", असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.

न्यायाधीशांनी यावेळी आणखी काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली.

"प्रत्येक समुदायाला त्यांच्या निर्धारित प्रार्थनास्थळी शांततेत धार्मिक विधी करता येतील, याची खात्री करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. ती मालमत्ता खासगी असेल, तर तिथे धार्मिक विधी करण्यासाठी राज्याच्या कोणत्याही परवानगीची गरज नाही, हे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. केवळ सार्वजनिक जमिनीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर धार्मिक विधी किंवा प्रार्थना करायची असेल, तरच राज्याचा सहभाग आवश्यक असतो आणि त्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक असते, हे या न्यायालयाने आधीच निश्चित केले आहे", असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

खासगी मालमत्तेवर धार्मिक विधी करण्यासाठी राज्याच्या कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अगदी स्पष्ट केले. मशिदीचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी छायाचित्रे आणि महसूल कागदपत्रे सादर करण्यास न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना वेळ दिला आहे. राज्य सरकारने पुढील सूचनांसाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. या प्रकरणावर आता १६ मार्च २०२६ रोजी नव्याने सुनावणी होणार आहे. या खटल्याचा समावेश आता 'टॉप-टेन' प्रकरणांमध्ये करण्यात आला आहे.

संभळमधील अनेक स्थळांवरून मालकी हक्काचे जुने वाद सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वपूर्ण निकाल आला आहे. या वादातील जागा ही एक खासगी मालमत्ता असल्याचे मागील न्यायालयीन सुनावणीत आधीच मान्य करण्यात आले होते.