बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत एक कठोर विधेयक मांडले आहे. भाजशासित इतर राज्यांच्या धर्तीवर आणलेल्या या 'धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' मध्ये लग्नाच्या नावाखाली होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी ७ वर्षांच्या कारावासाची आणि १ लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र मानला जाईल आणि पोलीस ठाणे प्रमुखांना अशा तक्रारीची नोंद करणे बंधनकारक असेल. नागरी संस्थांनी मात्र याला विरोध केला असून, आंतरधर्मीय विवाहांविरोधात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
या विधेयकानुसार, बेकायदेशीर धर्मांतराद्वारे झालेल्या लग्नातून किंवा 'विवाहसदृश संबंधातून' जन्माला आलेले मूल अशा विवाहापूर्वीच्या आईच्या धर्माचे मानले जाईल. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला, तसेच धर्मांतर सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तीला ६० दिवस आधी विहित नमुन्यात सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे नोटीस देणे अनिवार्य आहे. ही माहिती मिळाल्यावर संबंधित कार्यालय, ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नोटीस बोर्डावर त्याचे तपशील प्रसिद्ध केले जातील. प्रसिद्धीनंतर ३० दिवसांच्या आत जनतेकडून हरकती मागवल्या जातील. धर्मांतर झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्ती आणि संस्थेला प्राधिकाऱ्याकडे तसे घोषणापत्र सादर करावे लागेल.
रक्ताचे नातेवाईक, विवाहाने जोडलेले नातेवाईक किंवा दत्तक नातेवाईक यांना बेकायदेशीर धर्मांतराचा संशय असल्यास ते एफआयआर (FIR) दाखल करू शकतात. सामूहिक धर्मांतरात सहभागी असलेल्यांना ५ लाख रुपये दंड आणि ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड होऊ शकतो. भेटवस्तू, नोकरी, शिक्षण, उत्तम जीवनशैली किंवा दैवी उपचार यांसारख्या गोष्टी प्रलोभनांच्या व्याख्येत येतील. धर्मांतर कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या किंवा त्याला मदत करणाऱ्या व्यक्तीवर असेल.
राज्यात 'बळजबरीने' आणि 'अनिच्छेने' होणाऱ्या धर्मांतराचे प्रमाण वाढत असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे. भारतीय संविधानाने दिलेला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार निरंकुश नसून तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य आणि मूलभूत अधिकारांच्या अधीन असल्याचेही यात नमूद केले आहे. 'द बॉम्बे कॅथोलिक सभा'चे डॉल्फी डिसोझा यांनी नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, "संबंधित घटकांशी चर्चा न करताच हे विधेयक मांडले गेले. हे विधेयक आपल्या पसंतीचा धर्म पाळण्याच्या आणि पसंतीचा जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर गदा आणते. विरोधी पक्षांनी याविरुद्ध आवाज उठवावा आणि विधेयकातील काही कलमे अत्यंत जाचक असल्याने ते निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी करावी."
नागरी हक्क गटांनी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशातील अशा कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कायद्यांमधील काही कलमांना उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिली असून राज्य सरकारे आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहेत.
.jpeg)
