नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा सलग नववा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि सर्वसमावेशक विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण महिलांपासून ते तरुण उद्योजकांपर्यंत सर्वांसाठी यात प्रत्यक्ष फायद्यांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड देऊन जागतिक स्तरावर नेण्याचे ध्येय या अर्थसंकल्पातून दिसून येते.

शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला डिजिटल झळाळी

ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ५०० जलाशये आणि अमृत सरोवरांच्या एकात्मिक विकासावर भर दिला आहे. यामुळे केवळ सिंचनाची सोय होणार नाही, तर मत्स्यव्यवसायालाही मोठी चालना मिळणार आहे. नारळ आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने विशेष लॉटरीच काढली आहे. 'नारळ प्रोत्साहन योजने'अंतर्गत जुन्या झाडांऐवजी अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची लागवड केली जाईल, ज्याचा फायदा सुमारे १ कोटी शेतकऱ्यांना होईल. तसेच काजू आणि कोको उत्पादनांना २०३० पर्यंत जागतिक 'प्रीमियम ब्रँड' बनवण्यासाठी समर्पित मोहिमा राबवल्या जातील.

एआय आधारित शेती आणि महिला उद्योजकता

शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) हा एआय-आधारित बहुभाषिक प्लॅटफॉर्म सुरू केला जाईल. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हवामान, पीक व्यवस्थापन आणि जोखीम निवारणासाठी थेट सल्ला मिळेल. महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत, 'लखपती दीदी' उपक्रमाच्या यशानंतर आता ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी 'शी-मार्ट्स' (SHE-Marts) सुरू केले जातील. यामुळे महिलांना केवळ सूक्ष्म-कर्जावर अवलंबून न राहता स्वतःचा पूर्ण विकसित व्यवसाय उभा करणे सोपे होईल.

शिक्षण आणि उद्योगांची नवी 'युनिव्हर्सिटी टाउनशिप'

उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सरकारने पाच 'युनिव्हर्सिटी टाउनशिप' उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शैक्षणिक संकुल प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरजवळ असतील. येथे विद्यापीठे, संशोधन प्रयोगशाळा आणि कौशल्य केंद्रे एकाच छताखाली असतील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भविष्यातील उद्योगांच्या गरजांनुसार थेट शिक्षण आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येईल. यामुळे शिक्षणाला रोजगाराची ठोस जोड मिळणार आहे.

आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय पर्यटनाला बळ

भारताला जागतिक वैद्यकीय केंद्र बनवण्यासाठी खाजगी भागीदारीतून पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जातील. ही केंद्रे केवळ उपचारांपुरती मर्यादित नसून ती संशोधन आणि पुनर्वसनासाठी एकात्मिक आरोग्य संकुल म्हणून काम करतील. यात आयुष केंद्रे आणि वैद्यकीय मूल्य पर्यटन सुविधांचाही समावेश असेल, ज्यामुळे परदेशी रुग्ण भारतात उपचारांसाठी आकर्षित होतील.

कर प्रणाली आणि मालमत्ता खरेदीत सुलभता

परदेशात फिरायला जाणाऱ्या किंवा शिक्षणासाठी पैसे पाठवणाऱ्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परदेश प्रवासासाठीचा टीसीएस (TCS) आता सरसकट २% करण्यात आला आहे. तसेच अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करताना आता 'टॅन' (TAN) मिळवण्याची कटकट संपली असून हा कर केवळ 'पॅन' (PAN) कार्डवर भरता येईल. शेअर बायबॅकच्या संदर्भातही कर नियमांचे सुलभीकरण करण्यात आले असून मिळालेली रक्कम आता 'भांडवली नफा' म्हणून ग्राह्य धरली जाईल.