नवी दिल्ली:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्षेत्राला देशाच्या विकासाची मुख्य शक्ती म्हणून अधोरेखित केले आहे. 'विकसित भारत'चे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्राने क्लाउड कंपन्या आणि एआय (AI) क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः परदेशी क्लाउड कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने २०४७ पर्यंत कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

क्लाउड कंपन्यांना ऐतिहासिक कर सवलत

या निर्णयानुसार, ज्या परदेशी क्लाउड कंपन्या भारतात आपले डेटा सेंटर्स उभारतील आणि येथून जगभरातील ग्राहकांना सेवा पुरवतील, त्यांना २०४७ पर्यंत करात मोठी सूट दिली जाईल. इतकेच नाही तर, जर एखादी परदेशी कंपनी भारतीय पुनर्विक्रेत्यामार्फत (Reseller) भारतीय ग्राहकांना सेवा देत असेल, तरीही तिला या कर सवलतीचा लाभ घेता येणार आहे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता आहे.

भारत बनणार जागतिक 'डेटा आणि एआय हब'

सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतात मोठ्या डेटा सेंटर्सची उभारणी होईल आणि एआयशी संबंधित सेवांना मोठी गती मिळेल. डेटाची गरज दिवसेंदिवस वाढत असून, एआयच्या युगात डेटा सेंटर्स हे आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले आहेत. या गुंतवणुकीमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.

सामान्य वापरकर्त्यांवर काय होणार परिणाम?

हा एक दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय असला तरी, याचे परिणाम हळूहळू सामान्य वापरकर्त्यांना जाणवू लागतील:

• वेगवान इंटरनेट अनुभव: जर कंपन्यांनी भारतातील डेटा सेंटर्सचा वापर केला, तर ॲप्स आणि वेबसाइट्सचा वेग वाढू शकतो. विशेषतः व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग आणि क्लाउड-आधारित ॲप्स वापरताना हा फरक प्रकर्षाने जाणवेल.

• डिजिटल सेवांचे शुल्क: कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी झाल्यामुळे भविष्यात काही डिजिटल सेवा स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचे फायदे वापरकर्त्यांना लगेच मिळतीलच असे नाही.

• डेटा सुरक्षा आणि देखरेख: भारतात डेटा साठवल्यामुळे सरकारी नियमांचे पालन करणे कंपन्यांना सोपे जाईल. परिणामी, वापरकर्त्यांच्या डेटावर देखरेख ठेवणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे.

एआय तंत्रज्ञानाचा विकास

भारतात संगणकीय क्षमता (Computing Power) आणि डेटा साठवणूक वाढल्यामुळे स्वदेशी एआय टूल्स विकसित करणे अधिक सोपे होईल. सुरुवातीच्या काळात याचा थेट फायदा कंपन्यांना होईल, पण कालांतराने अधिक प्रगत आणि स्वस्त डिजिटल सेवांच्या रूपात याचा लाभ प्रत्येक भारतीयाला मिळेल. भारताला जागतिक तंत्रज्ञान नकाशावर अग्रस्थानी नेण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.