नवी दिल्ली:

c अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून सीतारामन यांचा हा सलग नववा अर्थसंकल्प असून तो पगारदार मध्यमवर्गीयांसाठी आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. 'विकसित भारत' घडवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात तीन प्रमुख कर्तव्यांची मांडणी केली असून आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम राखण्यावर भर दिला आहे.

मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकराची मोठी भेट

या अर्थसंकल्पाचा सर्वात मोठा आणि दिलासादायक भाग म्हणजे पगारदार वर्गासाठी जाहीर झालेली प्राप्तिकर सवलत. अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक करताना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा सवलतींसह ९.५ लाख रुपयांपर्यंत होती. यासोबतच, पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठीचे 'स्टँडर्ड डिडक्शन' ७५ हजार रुपयावरून वाढवून आता १ लाख रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिशात अधिक पैसा उरणार असून नवीन टॅक्स स्लॅबनुसार आता ३० टक्के कर केवळ २४ लाखांच्या पुढील उत्पन्नावर लागू होईल.

नवीन प्राप्तिकर रचनेचे टप्पे:

• ४ लाख रुपयांपर्यंत : NIL

• ४ लाख ते ८ लाख रुपये : ५%

• ८ लाख ते १२ लाख रुपये : १०%

• १२ लाख ते १६ लाख रुपये : १५%

• १६ लाख ते २० लाख रुपये : २०%

• २० लाख ते २४ लाख रुपये : २५%

• २४ लाखांच्या पुढे : ३०%

पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीवर विक्रमी खर्च

देशाच्या विकासाची गती वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक भांडवली खर्चात १० टक्क्यांनी वाढ करून तो १२.२ लाख कोटी रुपयांवर नेला आहे. शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी सात नवीन हाय-स्पीड कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हेदराबाद, हैद्राबाद-बेंगळुरू आणि दिल्ली-वाराणसी यांसारख्या प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे. या कॉरिडॉरमुळे केवळ प्रवासाचा वेळ वाचणार नाही, तर त्या भागातील औद्योगिक विकासालाही मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे.

खादी आणि लघु उद्योगांसाठी 'ग्राम स्वराज'

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि लघु उद्योगांना (MSME) बळ देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत खादी आणि हातमाग उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जाईल. तसेच, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना आधार देण्यासाठी 'सेल्फ रिलायन्स इंडिया फंड'मध्ये ४,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. देशात सात धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

आरोग्य सेवा आणि औषधांच्या किमतीत घट

आरोग्य क्षेत्रात केंद्र सरकारने सामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा दिला आहे. कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांवरील १७ औषधांवर आकारले जाणारे सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच, मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर प्रभावी उपचार मिळावेत यासाठी उत्तर भारतात 'निमहंस-२' ची स्थापना केली जाईल. आयुष औषधालये आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळांच्या अद्ययावतीकरणासाठीही विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला सक्षमीकरण आणि शिक्षण

महिलांच्या शिक्षणाला आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देत अर्थमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली आहे. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'शी' (SHE - Self-Help Entrepreneur) मार्ट्स स्थापन केले जातील, ज्यामुळे बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळेल. शिक्षणाच्या क्षेत्रात, औद्योगिक केंद्रांच्या परिसरात पाच नवीन युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप उभारल्या जातील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना औद्योगिक गरजेनुसार कौशल्य प्राप्त करणे सोपे होईल.

पर्यावरण आणि शाश्वत विकास

पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. यासाठी पुढील पाच वर्षांत २०,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. तसेच, ईशान्य भारतातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तिथे ई-बस सेवा आणि पूर्व किनारपट्टीवर औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित केला जाईल. हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये निसर्गाचे संतुलन राखून पर्यटन मार्ग विकसित करण्याची योजनाही अर्थमंत्र्यांनी सादर केली आहे.