नवी दिल्ली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना महाराष्ट्रासाठी, विशेषतः मुंबई आणि पुण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी देशात सात नवीन 'हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर' विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, यात मुंबई-पुणे या महत्त्वाकांक्षी मार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे.

पुण्याच्या विकासाला मिळणार 'हाय-स्पीड' गती

महाराष्ट्रातील पहिला सेमी हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर पुणे-नाशिक दरम्यान आधीच मंजूर झाला आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे ते नाशिक हा साडेपाच तासांचा प्रवास केवळ १२० मिनिटांत म्हणजेच दोन तासांत पूर्ण होणार आहे. आता मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा झाल्याने पुण्याला दुसरा हाय-स्पीड कॉरिडॉर मिळवण्याचा बहुमान मिळाला आहे. या नवीन प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचे अंतर आणि वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. याचा थेट फायदा मुंबई, पुण्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवासी आणि उद्योगांना होणार आहे.

देशभरात ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर

पर्यावरणपूरक आणि जलद प्रवासी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात एकूण सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचे निश्चित केले आहे. या सात मार्गांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

१. मुंबई - पुणे

२. पुणे - हैदराबाद

३. हैदराबाद - बेंगळुरू

४. हैदराबाद - चेन्नई

५. चेन्नई - बेंगळुरू

६. दिल्ली - वाराणसी

७. वाराणसी - सिलीगुडी

भांडवली खर्चात मोठी वाढ

देशातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी २०२६-२७ या वर्षासाठी सार्वजनिक भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढवून ₹१२.२ लाख कोटी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या विक्रमी निधीचा मोठा हिस्सा रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, हाय-स्पीड कॉरिडॉर आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासाठी वापरला जाणार आहे. मुंबई-पुणे हाय-स्पीड रेल्वेमुळे दोन शहरांमधील दळणवळण अधिक सोपे होऊन पुण्याची वाढलेली आर्थिक गती अधिक वेगवान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.