मासिक पाळी दरम्यान मुलींना योग्य आरोग्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, असा ऐतिहासिक निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. "मासिक पाळी आरोग्य हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत येणाऱ्या जगण्याच्या अधिकाराचा एक अविभाज्य भाग आहे," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारने तयार केलेल्या 'राष्ट्रीय मासिक पाळी आरोग्य धोरणाला' मंजुरी दिली आहे. हे धोरण शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि सुरक्षित विल्हेवाटीची व्यवस्था करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने न्यायालयाला सादर केलेल्या माहितीनुसार, हे नवीन धोरण ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींना मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक ती स्वच्छता आणि सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. अनेकदा सुविधांच्या अभावामुळे मुली शाळा सोडतात किंवा शाळेत गैरहजर राहतात. हे रोखण्यासाठी शाळेतच सॅनिटरी पॅड्स आणि त्यांच्या विल्हेवाटीची सोय असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. इयत्ता ६ वी ते १२ वी मधील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड्स मिळावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राच्या या धोरणाला अनुसरून आपल्या स्तरावर योजना तयार कराव्यात.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची तरतूद करणे आणि स्थानिक पातळीवर सुविधा पोहोचवणे ही राज्यांची जबाबदारी असेल. या निर्णयामुळे देशातील लाखो शाळकरी मुलींना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. महिलांच्या आरोग्याला आणि सन्मानाला प्राधान्य देणारा हा निर्णय कायदेशीर इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
.jpeg)
