कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणानंतर उद्भवलेल्या गंभीर दुष्परिणामांमुळे (Side Effects) ज्यांना शारीरिक हानी पोहोचली किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला, अशा व्यक्तींच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी एक स्वतंत्र धोरण तयार करा, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. मंगळवारी (१० मार्च २०२६) एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे 'नो-फॉल्ट' (No-Fault) नुकसान भरपाई धोरण आखण्याचे आदेश आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. लसीकरणानंतर होणाऱ्या गंभीर परिणामांच्या (AEFI) तक्रारींची दखल घेऊन अशा पीडितांना आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

'नो-फॉल्ट' धोरण म्हणजे काय?

न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, नुकसान भरपाईसाठीचे हे धोरण 'नो-फॉल्ट' तत्त्वावर आधारित असावे. याचा अर्थ असा की, नुकसान भरपाई देणे म्हणजे सरकार किंवा लस उत्पादक कंपनीने आपली चूक मान्य केली आहे, असा त्याचा अर्थ लावला जाऊ नये. केवळ लसीकरणानंतर झालेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे पीडिताला मदत मिळावी, हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

पालकांच्या लढ्याला यश

लसीकरणानंतर आपल्या दोन तरुण मुली गमावलेल्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मुलींना लस घेतल्यावर रक्ताच्या गाठी (Clots) झाल्या आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला, असा त्यांचा दावा होता. या मृत्यूंची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करावी आणि मृतदेहांच्या शवविच्छेदनाचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

न्यायालयाने नवीन तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी अमान्य केली असली, तरी सध्याची देखरेख यंत्रणा सुरू ठेवण्याचे आणि त्यातील डेटा वेळोवेळी सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

न्यायालयाने म्हटले की, लसीच्या परिणामांबाबतची माहिती लोकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे लसींबद्दल जागरूकता निर्माण होईल आणि भविष्यातील अभ्यासासाठीही त्याचा उपयोग होईल. जर कोणाला या लसीमुळे हानी पोहोचली असेल, तर त्यांना कायद्यानुसार इतर कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचेही स्वातंत्र्य असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे लसीकरणानंतर गंभीर आजार जडलेल्या किंवा प्राण गमावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. केंद्र सरकार आता यावर काय भूमिका घेते आणि नुकसान भरपाईचे स्वरूप कसे ठरवते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.