आम आदमी पक्षाला शुक्रवारी एक प्रचंड मोठा धक्का बसला. राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्यासह पक्षाच्या तब्बल सात राज्यसभा खासदारांनी राजीनामा दिला आहे.
राघव चड्ढा यांनी संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेतली. आम आदमी पक्षाच्या दोन तृतीयांश राज्यसभा खासदारांनी पक्ष सोडला आहे. हे सर्व खासदार एका स्वतंत्र गटाच्या रूपात भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत.
पक्षाचे खासदार हरभजन सिंग आणि स्वाती मालीवाल हेदेखील 'आप'ची साथ सोडत असल्याची माहिती चड्ढा यांनी यावेळी दिली.
"मी माझे रक्त आणि घाम गाळून या पक्षाला वाढवले. माझ्या तारुण्याची १५ वर्षे मी या पक्षासाठी दिली. पण आता हा पक्ष आपली तत्त्वे, मूल्ये आणि मूळ नैतिकतेपासून पूर्णपणे भरकटला आहे," अशी अत्यंत उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
काही दिवसांपूर्वीच राघव चड्ढा यांना राज्यसभेतील 'आप'च्या उपनेतेपदावरून हटवण्यात आले होते. त्यांच्या जागी अशोक मित्तल यांची राज्यसभेत नियुक्ती झाली होती.
"राज्यसभेत आम आदमी पक्षाचे एकूण १० खासदार आहेत. यापैकी दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त खासदार या नव्या वाटचालीत आमच्या सोबत आहेत.
सर्वांनी आधीच सह्या केल्या आहेत. स्वाक्षरी केलेली पत्रे आणि इतर सर्व आवश्यक अधिकृत कागदपत्रे आम्ही आज सकाळीच राज्यसभेच्या सभापतींकडे सुपूर्द केली आहेत," असे चड्ढा यांनी पत्रकारांना सांगितले.
अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील 'आप'वर चड्ढा यांनी सडकून टीका केली. हा पक्ष आता देशासाठी काम करत नसून केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी काम करत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
"गेल्या काही वर्षांपासून मला सतत एक गोष्ट जाणवत होती. मी योग्य व्यक्ती असलो तरी एका चुकीच्या पक्षात अडकलो आहे. आज मी 'आप'पासून दूर जाण्याचा माझा निर्णय जाहीर करत आहे. आता मी 'जनते'शी अधिक जवळून जोडला जाऊन त्यांच्यासाठी काम करणार आहे," असा मोठा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यसभेचे दुसरे खासदार संदीप पाठक यांनीही आपली व्यथा मांडली. अशी वेळ कधी आपल्यावर येईल याचा त्यांनी स्वप्नातही विचार केला नव्हता. पण आता ती वेळ आली आहे.
"गेली १० वर्षे मी या पक्षाशी जोडलेला होतो. आज मी आम आदमी पक्षापासून वेगळा होत आहे," असे पाठक म्हणाले.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) १५ एप्रिल रोजी पंजाबमध्ये 'आप'चे राज्यसभा खासदार अशोक मित्तल यांच्याशी संबंधित व्यावसायिक आस्थापनांवर छापे टाकले होते. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) चौकशीचा एक भाग म्हणून ही धडक कारवाई झाली होती.