सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे २० रुपये आणि डिझेलवर तब्बल १०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. तरीही गेल्या चार वर्षांपासून इंधनाचे दर स्थिर आहेत. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, अशी अत्यंत महत्त्वाची माहिती गुरुवारी देण्यात आली.

विधानसभा निवडणुकांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात २५ ते २८ रुपयांची वाढ होईल, अशा बातम्या येत होत्या. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या बातम्या पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. 'सरकारच्या विचाराधीन असा कोणताही प्रस्ताव नाही,' असे मंत्रालयाने 'एक्स'वर केलेल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी मध्य पूर्वेतील घडामोडींवर पत्रकार परिषद घेतली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या दरांमध्ये मोठी अस्थिरता आहे. असे असले तरी सरकारने देशांतर्गत इंधनाचे दर वाढवलेले नाहीत, याकडे त्यांनी आवर्जून लक्ष वेधले.

गेल्या वर्षी कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ७० डॉलर्स होता. या महिन्यात तो सरासरी ११३ डॉलर्सवर पोहोचला आहे. "किमतीत खूप मोठी वाढ झाली आहे. तरीही सरकारने दर वाढवलेले नाहीत. इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्याचाच सरकारचा प्रयत्न राहिला आहे," असे शर्मा म्हणाल्या.

एप्रिल २०२२ पासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कधी वाढल्या तर कधी कमी झाल्या. दर कमी झाले तेव्हा सरकारी तेल कंपन्यांना चांगला नफा झाला. तोच नफा आता दर वाढल्यानंतरचा तोटा भरून काढण्यासाठी वापरला जात आहे.

मध्य पूर्वेतील युद्धानंतर तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. तरीही सरकारने किरकोळ इंधन दर वाढवले नाहीत. "किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे," असे शर्मा यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

भारत आपल्या तेलाच्या गरजेसाठी ८८ टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाववाढीमुळे सरकारी तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. याला 'अंडर-रिकव्हरी' असे म्हटले जाते. आयात दर आणि प्रत्यक्ष विक्री दर यातील फरकाला 'अंडर-रिकव्हरी' म्हणतात. हा आकडा दररोज बदलतो.

"पेट्रोलवर हा तोटा प्रति लिटर सुमारे २० रुपये आणि डिझेलवर १०० रुपयांच्या आसपास असू शकतो," असा मोठा खुलासा त्यांनी केला.

सरकारने आतापर्यंत किमती स्थिर ठेवण्यासाठीच हस्तक्षेप केला आहे. इथून पुढेही तेच धोरण कायम राहील, असे त्यांनी तातडीने स्पष्ट केले.

तेलाच्या वाढत्या किमतींचा भार ग्राहकांवर पडू नये, यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली होती. यासोबतच सरकारने इंधन निर्यातीवरही कर लादला आहे. तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी (रिफायनरीज) देशांतर्गत विक्रीला प्राधान्य द्यावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

घरगुती गॅसबाबतही (LPG) त्यांनी माहिती दिली. एलपीजीचे दर ठरवण्यासाठी 'सौदी सीपी' हा निकष मानला जातो. जुलै २०२३ ते एप्रिल २०२६ या काळात 'सौदी सीपी'मध्ये १०२ टक्क्यांची वाढ झाली. पण भारतात मात्र एलपीजीचे दर १७ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत.

"आकडेवारीच सर्व काही सांगत आहे. सरकारचे प्रयत्न यातून स्पष्टपणे दिसतात," असे शर्मा म्हणाल्या.

'कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज'ने नुकताच एक अहवाल दिला होता. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमधील निवडणुकांचे मतदान २९ एप्रिलला संपेल. त्यानंतर इंधनाचे दर प्रचंड वाढतील, असा अंदाज यात वर्तवला होता. कच्चे तेल १२० डॉलर्सवर राहील आणि त्यामुळे इंधनात २५ ते २८ रुपयांची वाढ होईल, असा कोटकचा कयास होता. या अहवालानंतरच सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.

"नागरिकांमध्ये भीती आणि घबराट निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच अशा बातम्या पसरवल्या जातात. त्या अत्यंत खोडसाळ आणि पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या आहेत," असा कडक शब्दात मंत्रालयाने समाचार घेतला.

"गेल्या चार वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ न झालेला भारत हा एकमेव देश आहे," असे मंत्रालयाने ठणकावून सांगितले. "आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भरमसाट दरवाढीचा फटका भारतीय नागरिकांना बसू नये, यासाठी भारत सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्यांनी सातत्याने कठोर पावले उचलली आहेत."

इस्रायल आणि अमेरिकेने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केला होता. त्यानंतर इराणनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. यामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद झाली. या सर्व घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती भडकल्या. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग मानला जातो. हा मार्ग पर्शियन आखाताला जागतिक बाजारपेठेशी जोडतो. जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी सुमारे एक पंचमांश व्यापार याच मार्गावरून चालतो. तसेच द्रव नैसर्गिक वायूची (LNG) मोठी वाहतूकही इथूनच होते.

इराण युद्धानंतर तेलाचे दर प्रति बॅरल ७० डॉलर्सवरून थेट ११९ डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते. नंतर त्यात थोडी घसरण पाहायला मिळाली. आता पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात प्रसिद्ध कच्चे तेल असलेल्या 'ब्रेंट'चे दर प्रति बॅरल १०३ ते १०६ डॉलर्सवर पोहोचले आहेत.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. तरीही भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पूर्णपणे स्थिर आहेत. सध्या देशाची राजधानी दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये प्रति लिटर दराने मिळत आहे. तर डिझेलचा दर ८७.६७ रुपये आहे.