मुस्लिम महिलांना एका विशिष्ट प्रतिमेत कैद करून ठेवले आहे. समाज त्यांच्यासाठी एक निकष ठरवतो. त्याच निकषावर त्यांची पारख होते. इतिहासात मुस्लिम महिलांनी अत्यंत सक्रिय भूमिका बजावली आहे. पण आज त्यांना दुहेरी पितृसत्तेचा सामना करावा लागत आहे. एका बाजूला त्यांच्यावर समाजाचा दबाव असतो. दुसऱ्या बाजूला बाह्य हस्तक्षेपही असतो. प्रत्येक वर्गाला मुस्लिम महिला स्वतःच्याच विचारानुसार वागताना पाहायची असते. याचा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर खूप मोठा परिणाम होतो.

'आवाज द व्हॉईस'च्या 'दीन और दुनिया' या विशेष पॉडकास्टमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली. 'महिला अभ्यास' विषयाच्या तज्ज्ञ आणि जामिया मिलिया इस्लामियाच्या प्राध्यापिका फिरदौस अजमत यांनी ही रोखठोक मते मांडली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक साकिब सलीम यांनी मुस्लिम महिलांबद्दलच्या प्रचलित धारणांवर चर्चा केली. मुस्लिम महिलांकडे बऱ्याचदा एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. त्यांच्या खऱ्या ओळखीला योग्य न्याय मिळत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मुस्लिम महिला आज जशा दिसतात, तशाच त्या कायम होत्या का? त्या नेहमीच मुक्या आणि एका ठराविक भूमिकेत अडकलेल्या होत्या का? साकिब सलीम यांच्या या प्रश्नावर फिरदौस अजमत यांनी सविस्तर उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, "मुस्लिम महिलांना एका विशिष्ट साच्यात अडकवण्यात आले आहे. समाज त्यांच्यासाठी एक निकष ठरवतो. त्यानुसारच त्यांची पारख केली जाते."

कुटुंब आणि समाजाची इज्जत वाचवण्याचे मोठे ओझे मुस्लिम महिलांवर असते. याच दबावापोटी त्या काही संवेदनशील विषयांवर बोलणे टाळतात. त्यांच्यावर ही दुहेरी जबाबदारी लादलेली असते. पण मुस्लिम महिला नेहमीच अशा नव्हत्या. स्वतःची ताकद ओळखण्यासाठी त्यांना कोणाच्याही मार्गदर्शनाची किंवा कुबड्यांची गरज नव्हती.

"मुस्लिम महिलांना अत्यंत गौरवशाली इतिहास लाभला आहे. इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यांवर त्यांनी अत्यंत सक्रिय भूमिका बजावली आहे," असेही त्या पुढे म्हणाल्या.

त्यांनी यावेळी आरा शाहनवाज यांचे अत्यंत उत्तम उदाहरण दिले. आरा शाहनवाज यांनी १९३०, १९३१ आणि १९३२ च्या गोलमेज परिषदांमध्ये सहभाग नोंदवला. तिथे त्यांनी महिलांच्या अधिकारांसाठी आवाज उठवला. विशेषतः महिलांना मतदानाचा हक्क आणि प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला.

मुस्लिम महिलांचे संघटनात्मक काम अत्यंत भक्कम राहिले आहे. १९१४ ते १९१६ च्या काळात अखिल भारतीय स्तरावर अंजुमन खवातीन इस्लाम आणि अंजुमन खवातीन हिंद यांसारख्या मोठ्या संस्था स्थापन झाल्या. त्याहीपूर्वी १८९० च्या आसपास लाहोर आणि दिल्लीत महिलांचे छोटे गट कार्यरत होते. तिथे शिक्षण आणि पडदा पद्धती यांसारख्या विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा होत असे.

एकोणिसाव्या शतकातील सुधारणा चळवळींमध्ये एका नावाचा विशेष उल्लेख होतो. हे नाव म्हणजे सर सय्यद अहमद खान यांच्या आई अझीझ-उन-निसा बेगम होय. प्राध्यापिका अजमत यांनी त्यांच्या कार्यावरही प्रकाश टाकला.

महिलांमध्ये सामाजिक जागृती निर्माण करण्यात त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या काळात महिलांशी संबंधित तीन प्रमुख प्रश्नांवर मोठी चर्चा होत असे. सती प्रथा, विधवा विवाहाला असलेला विरोध आणि बालविवाह हे ते तीन प्रश्न होते. विधवा विवाहाला परवानगी मिळायलाच हवी, हे अझीझ-उन-निसा बेगम यांनी महिलांना पटवून दिले. हे इस्लामिक शिकवणीच्या अजिबात विरोधात नाही, हे त्यांनी अगदी सोप्या शब्दांत समजावून सांगितले.

महिलांनी जेव्हा इस्लामच्या चौकटीत राहून स्वतःच्या हक्कांबाबत आवाज उठवला, तेव्हा त्यांनी कुराण आणि इस्लामिक शिकवणीचा संदर्भ दिला. या इस्लामिक ओळखीसोबत जगताना एक गोष्ट अत्यंत स्पष्ट करण्यात आली. इस्लामने महिलांना अनेक अधिकार दिले आहेत. पण त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही.

याच मार्गाने महिलांनी स्वतःच्या हक्कांच्या उल्लंघनावर आवाज उठवायला सुरुवात केली. मौलवी मुमताज अली आणि मोहम्मदी बेगम ही याची दोन अत्यंत ठळक उदाहरणे आहेत. मौलवी मुमताज अली यांनी या काळात "हुकुक-ए-निस्वां" (महिलांचे हक्क) हे अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक लिहिले. यात महिलांचे वारसा हक्क आणि इतर इस्लामिक अधिकारांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

हे पुस्तक काळाच्या खूप पुढे होते. एक किस्सा सांगताना प्राध्यापिका अजमत म्हणाल्या, सर सय्यद अहमद खान यांना हे पुस्तक अजिबात आवडले नाही. त्यांनी त्यातील मजकुरावर अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. खूप काळ या पुस्तकाला दाबून ठेवण्यात आले. त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. पण नंतर ते खूप लोकप्रिय ठरले. यात एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. इस्लाममध्ये १ लाख २४ हजार पैगंबरांचा उल्लेख आहे. यात काही महिलाही असू शकतात, अशी शक्यता या पुस्तकातून वर्तवली गेली.

त्या काळात दाखवलेले हे एक अत्यंत असामान्य आणि बौद्धिक धाडस होते. खरी समस्या इस्लाम किंवा कुराण नव्हती. त्याचा काढला जाणारा अर्थ ही खरी अडचण होती. इस्लामने महिलांना पूर्ण माणूस म्हणून ओळख दिली. त्यांच्या अधिकारांना मान्यता दिली. पण काळाच्या ओघात हे अधिकार मर्यादित होत गेले. महिलांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला ढकलण्यात आले. म्हणूनच आता या सर्व अर्थांची आणि शिकवणींची नव्याने पडताळणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

साहित्याविषयी बोलताना प्राध्यापिका फिरदौस अजमत यांनी 'तहजीब-ए-निस्वां'सारख्या मासिकांचा उल्लेख केला. अशा मासिकांनी महिलांना स्वतःचे विचार मांडण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ दिले. महिलांनी रोजनीशी, कथा आणि आत्मचरित्रांच्या माध्यमातून आपली मते मोकळेपणाने मांडली.

मोहम्मदी बेगम यांच्या संपादनाखाली प्रसिद्ध होणारे हे मासिक स्त्री-पुरुष समानतेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरले. महिलांनी तिथे विपुल लेखन केले. स्वतःचा आवाज जगापर्यंत पोहोचवला. या मासिकाने साहित्य विश्वात एक नवीच क्रांती आणली. छपाई तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे महिलांमध्ये मोठी जागरूकता निर्माण झाली. त्यांच्यातील सर्जनशील अभिव्यक्तीला नवीन पंख मिळाले.

एकोणिसाव्या शतकानंतर उर्दू साहित्यात खूप मोठे बदल झाले. सुरुवातीला डेप्युटी नझीर अहमद यांनी कादंबरी लेखनाला मोठे प्रोत्साहन दिले. पण नंतर महिला लेखिकांनी या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारी काम केले. रशीद जहाँ आणि इस्मत चुगताई यांसारख्या लेखिकांनी अत्यंत धाडसी आणि रोखठोक लेखन केले. त्यांनी सामाजिक प्रश्नांकडे एका पूर्णपणे नवीन दृष्टिकोनातून पाहिले.

उत्तर भारत, बिहार आणि बंगालमधील मुस्लिम महिला विशेषतः जास्त प्रगत आणि सक्रिय होत्या. भोपाळच्या बेगमांनी शिक्षण, आरोग्य आणि समाजसुधारणेच्या क्षेत्रात अत्यंत मोलाची कामगिरी बजावली आहे. बेगम शाहजहान आणि बेगम सुल्तानजहान यांनी पडद्यामागे राहूनही खूप मोठे आणि भरीव काम केले. त्यांनी अनेक शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि सामाजिक संस्था उभारल्या. महिलांना पुढे जाण्यासाठी त्यांनी नवीन वाटा मोकळ्या करून दिल्या.

स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम पुरुषही अनेक नवीन प्रश्नांमध्ये गुंतून गेले. सुरक्षितता, ओळख आणि नव्या भारताची उभारणी यांसारखे महत्त्वाचे विषय ऐरणीवर आले. महिलांचे प्रश्न आपोआपच मागे पडले. हे सर्व मुद्दाम केले गेले की ती तत्कालीन परिस्थितीची गरज होती, हे सांगणे तसे थोडे कठीण आहे. पण महिलांच्या प्रश्नांची धार आणि तीव्रता नक्कीच कमी झाली होती. हे एक नाकारता न येणारे मोठे सत्य आहे.

वसाहतवादी काळात अत्यंत सक्रिय असणाऱ्या या सर्व महिला अचानक कुठे गेल्या? स्वातंत्र्यानंतर त्यांचा आवाज खूप कमी ऐकू येऊ लागला. शाहबानो खटल्याने मुस्लिम महिलांच्या चळवळीत पुन्हा एकदा नवचैतन्य निर्माण केले. पण त्याच वेळी हा संपूर्ण विषय सांस्कृतिक ओळख आणि समान नागरी कायद्याच्या वादात वाईट पद्धतीने अडकला.

२००७ मध्ये 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' यांसारख्या संघटना पुढे आल्या. त्यांनी महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि धाडसी पावले उचलली. पण त्यांना स्वतःच्याच समाजातून खूप मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला. विशेषतः विवाह आणि न्यायाधीशांच्या भूमिकेसारख्या प्रश्नांवरून त्यांच्यावर मोठी टीका झाली.

प्राध्यापिका फिरदौस अजमत अत्यंत स्पष्टपणे सांगतात, मुस्लिम महिला सध्या दुहेरी पितृसत्तेशी लढत आहेत. एका बाजूला समाजाचा मोठा दबाव आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बाह्य हस्तक्षेप वाढला आहे. प्रत्येक वर्गाला मुस्लिम महिला स्वतःच्याच विचारानुसार साच्यात बसवायची आहे. याचा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि विचारशक्तीवर मोठा परिणाम होत आहे.

साकिब सलीम यांनी पडदा पद्धतीवरही एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. त्यावर प्राध्यापिका अजमत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. पडदा ही केवळ धार्मिक बाब नाही. त्याला सामाजिक आणि सांस्कृतिक पैलूही आहेत. आपण काय घालायचे, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रत्येक महिलेला असायलाच हवा. पोशाख हा कोणाच्याही प्रगतीचा किंवा मागासलेपणाचा निकष कधीच असू शकत नाही, असे त्या म्हणाल्या.

मुस्लिम महिलांना एका विशिष्ट साच्यात पाहण्याची ही जुनी सवय आता बदलायला हवी. त्यांना स्वतःच्या स्वतंत्र ओळखीसह पुढे जाण्याची मोकळीक मिळालीच पाहिजे, यावर प्राध्यापिका फिरदौस अजमत यांनी सर्वात जास्त जोर दिला.