महिला आरक्षण विधेयकात दुरुस्ती करणारे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मंजूर होऊ शकले नाही. शुक्रवारी झालेल्या मतदानात आवश्यक मते मिळवण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याने या विधेयकाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. संविधानातील (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज होती, मात्र सरकार हा आकडा गाठू शकले नाही. या प्रस्तावाच्या बाजूने २९८ खासदारांनी मतदान केले, तर २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
या विधेयकासह मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याशी संबंधित इतर दोन विधेयकांवर मतदान घेण्यात आले नाही. पहिले विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे इतर दोन्ही विधेयके मतदान प्रक्रियेतून मागे घेण्यात आली. ही विधेयके महिला आरक्षणाशी थेट संबंधित असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
लोकसभेत या विषयावर गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत आणि शुक्रवारीही प्रदीर्घ चर्चा झाली. केंद्र सरकारने संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याची आग्रही भूमिका मांडली होती. सरकारची बाजू मांडताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेतील जागा वाढल्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी वैयक्तिक हमी त्यांनी दिली.
"महिलांना आरक्षण देण्याची ही महत्त्वाची संधी आपण गमावू नये. मी तुम्हाला आवाहन करतो की, याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू नका, हे देशहिताचे काम आहे," असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही दोन्ही दिवशी सभागृहात आश्वासन दिले की, लोकसभेतील जागा सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढल्यानंतरही दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कायम राखले जाईल किंवा त्यात थोडी वाढच होईल.
पंतप्रधान मोदी आणि शाह यांनी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर आरोप केला की, ते केवळ विरोधासाठी मुद्दे उपस्थित करून महिलांना आरक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत. हे विधेयक रोखल्याबद्दल विरोधी पक्षांना निवडणुकीत मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही भाजप नेत्यांनी दिला.
विरोधी पक्षांची भूमिका
आरक्षण विधेयकाला मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडण्यास विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तीव्र विरोध केला. सरकार महिला आरक्षणाचा वापर केवळ एक आडपडदा म्हणून करत असून प्रत्यक्षात आपल्या फायद्यासाठी देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "हे महिलांशी संबंधित विधेयक नाही कारण याचा महिलांच्या सक्षमीकरणाशी कोणताही संबंध नाही. महिलांच्या नावाखाली देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा हा एक डाव आहे," असे राहुल गांधी म्हणाले.
त्यांनी असाही दावा केला की सरकार जातीनिहाय जनगणनेला बगल देण्याचा प्रयत्न करत आहे. "माझ्या ओबीसी बंधू-भगिनींना सत्तेपासून आणि प्रतिनिधित्वापासून दूर ठेवण्याचा आणि त्यांच्याकडील सत्ता काढून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे," असे ते म्हणाले.
प्रतिक्रिया
विधेयक मंजूर होऊ शकल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, इतर दोन विधेयके या विधेयकाशी 'अंतर्गतरीत्या संबंधित' होती. "देशातील जनतेला सन्मान आणि प्रतिनिधित्व देणाऱ्या अशा ऐतिहासिक विधेयकाला विरोधकांनी पाठिंबा न देणे खेदजनक आहे. तुम्हाला एक मोठी संधी मिळाली होती पण ती तुम्ही गमावली. महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न आणि संघर्ष सुरूच राहील," असे ते म्हणाले. या घटनेनंतर भाजप खासदारांनी संसद परिसरात निदर्शनेही केली.
गृहमंत्री शाह यांनी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके आणि समाजवादी पक्षाने हे विधेयक अडवल्याचे सांगितले आणि त्यांच्या 'आनंद' साजरा करण्याच्या पद्धतीला निंदनीय म्हटले. "आता देशातील महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभांमध्ये ३३% आरक्षण मिळणार नाही, जो त्यांचा हक्क होता. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी हे पहिल्यांदाच नाही तर वारंवार केले आहे. त्यांची मानसिकता ना महिलांच्या हिताची आहे ना देशाच्या," अशी पोस्ट त्यांनी 'X' वर केली. ते पुढे म्हणाले की, "नारी शक्तीचा हा अपमान केवळ इथेच थांबणार नाही; तो दूरवर पोहोचेल. केवळ २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच नाही, तर प्रत्येक निवडणुकीत विरोधकांना महिलांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल."
पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी पुनरुच्चार केला की हा कायदा संविधानावर केलेला हल्ला होता. "मी सभागृहात म्हटल्याप्रमाणे हे विधेयक राज्यघटनेवर हल्ला करणारे होते आणि आम्ही ते हाणून पाडले याचा आम्हाला आनंद आहे. हे महिला आरक्षण विधेयक नव्हते, तर भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न होता. मला पंतप्रधानांना सांगायचे आहे की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक सरकारला लागू करायचे असेल, तर विरोधक त्याला १००% पाठिंबा देतील," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. यानंतर राहुल गांधी यांनी 'X' वर पोस्ट करून केंद्र सरकारच्या या योजनेला एक "असंवैधानिक युक्ती" म्हटले आणि विरोधी 'इंडिया' (INDIA) आघाडी एकजूट राहिल्यामुळे ती अयशस्वी ठरली, असे नमूद केले. "भारताने हे पाहिले आहे आणि 'इंडिया'ने ते थांबवले आहे," असे त्यांनी लिहिले.
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनीही या विधेयकाला जनगणनेशी जोडण्यावर कडाडून टीका केली. "ओबीसींचा समावेश नसलेल्या जुन्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला आम्ही कधीही संमती देऊ शकत नाही. हे विधेयक मंजूर होणे शक्य नव्हते आणि हा आपल्या लोकशाहीचा तसेच देशाच्या एकतेचा मोठा विजय आहे, असे मी मानते," असे त्या म्हणाल्या.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांना फोन करून हे विधेयक रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. हा फोन कॉल्स महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण काँग्रेस आणि तृणमूल राष्ट्रीय पातळीवर 'इंडिया' आघाडीचा भाग असले तरी, पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत ते एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये २३ आणि २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.
.jpg "डॉ. शाइस्ता युसूफ")
.jpeg)
