नेपाळ सरकारने भारतीय प्रशासनाला एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पाठवला असून, नेपाळी नागरिकांच्या भारत प्रवासासाठी 'राष्ट्रीय ओळखपत्र' (National Identity Card - NID) हे वैध दस्तऐवज म्हणून मान्य करण्याची विनंती केली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नेपाळी नागरिकांना सध्याच्या नागरिकत्व प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट व्यतिरिक्त राष्ट्रीय ओळखपत्राचा वापर करून भारतात प्रवास करता येणार आहे.
राजनैतिक माध्यमातून प्रस्ताव सादर
नेपाळच्या अध्यासन विभागाचे (Department of Immigration) प्रवक्ते टिकाराम ढकाल यांनी रविवारी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयामार्फत परराष्ट्र मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव सोपवण्यात आला असून परराष्ट्र मंत्रालयाने तो भारतीय प्राधिकरणांकडे पाठवला आहे. या संदर्भात काठमांडू येथील भारतीय दूतावासाशी सतत संपर्क सुरू असून भारताकडून औपचारिक प्रतिसादाची वाट पाहत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रवासाचे नियम आणि सध्याची व्यवस्था
सध्या नेपाळी नागरिकांना हवाई मार्गाने भारतात प्रवास करण्यासाठी नागरिकत्व प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्ट सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे. तर भारतीय नागरिकांना हवाई मार्गाने नेपाळमध्ये जाण्यासाठी पासपोर्ट किंवा निवडणूक आयोगाने दिलेले मतदार ओळखपत्र आवश्यक असते. जर भारताने नेपाळच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर हवाई आणि जमीन दोन्ही मार्गांनी प्रवास करण्यासाठी 'राष्ट्रीय ओळखपत्र' हे तिसरे वैध दस्तऐवज ठरेल.
१९५० च्या करारांतर्गत खुला प्रवास
नेपाळने २०१८ मध्ये सार्वजनिक प्रशासन आधुनिक करण्यासाठी राष्ट्रीय ओळखपत्र प्रणाली सुरू केली होती. बँक सेवा आणि सरकारी कामांसाठी हे कार्ड आता अनिवार्य केले जात असून भविष्यात जुने नागरिकत्व प्रमाणपत्र पूर्णपणे बंद करण्याचा नेपाळ सरकारचा मानस आहे. १९५० च्या भारत-नेपाळ शांतता आणि मैत्री करारानुसार दोन्ही देशांचे नागरिक व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या देशात प्रवास करू शकतात आणि काम करू शकतात. या प्रस्तावावर भारत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा नेपाळने व्यक्त केली आहे.
.jpeg)
