नवी दिल्ली: 

जागतिक राजकारणाला आणि अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी दोन दिवसीय 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषद शनिवारपासून भारताच्या यजमानतेखाली नवी दिल्लीत सुरू होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील' (Strait of Hormuz) व्यापारी नाकेबंदी आणि अमेरिकेच्या नव्या व्यापारी व कर धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलेले तडे... अशा संवेदनशील जागतिक पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत असल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष नवी दिल्लीकडे लागले आहे.

जागतिक महासत्तांचे प्रमुख नेते एकाच मंचावर 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून या परिषदेसाठी जगातील अव्वल नेते दिल्लीत दाखल होत आहेत. यामध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे.

विभक्त होत चाललेल्या जागतिक राजकारणात 'ब्रिक्स' संघटना एक भक्कम आणि स्थिर आधारस्तंभ म्हणून कशी काम करू शकते, यावर या परिषदेत मंथन होईल. प्रामुख्याने अन्नसुरक्षा, ऊर्जा संकट, आरोग्य सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि जागतिक पुरवठा साखळी (Critical Supply Chains) अधिक मजबूत करण्यावर भारत या परिषदेत भर देणार आहे.

'मानवता प्रथम': भारताच्या यजमानपदाचा संकल्प 

भारताने १ जानेवारी २०२६ रोजी चौथ्यांदा 'ब्रिक्स'चे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे (याआधी २०१२, २०१६ आणि २०२१ मध्ये भारताने अध्यक्षपद भूषवले होते). यंदाच्या परिषदेचे मुख्य ब्रीदवाक्य 'रेझिलियन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी' (लढाऊ वृत्ती, नवसंशोधन, सहकार्य आणि शाश्वतता) असे ठेवण्यात आले असून, 'मानवता प्रथम' (Humanity First) ही भारताची भूमिका यात केंद्रस्थानी आहे. या परिषदेची पूर्वतयारी म्हणून गेल्या काही महिन्यांत भारतातील २५ हून अधिक शहरांमध्ये तब्बल ३५० हून अधिक उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या आहेत.

हेही वाचा: नागपूरच्या उलेमांचे डिजेविरोधातील फतवे चर्चेत

'नवी दिल्ली जाहीरनाम्या'बाबत सर्वसंमतीचे आव्हान 

'ब्रिक्स'चे निर्णय हे सर्व सदस्यांच्या एकमताने घेतले जातात. मात्र, मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या मुद्द्यावरून इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात असलेल्या तीव्र राजकीय मतभेदांमुळे संयुक्त जाहीरनाम्यावर (Joint Statement) एकमत घडवून आणण्याचे मोठे मुत्सद्दी आव्हान यजमान भारतासमोर असणार आहे.

जगाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचे आणि ४०% अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व 

मूळची ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांची असलेली ही संघटना आता प्रचंड विस्तारली आहे. २०२४ आणि २०२५ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, युएई, सौदी अरेबिया आणि इंडोनेशिया यांच्या समावेशामुळे यात आता ११ प्रमुख विकसनशील देश एकत्र आले आहेत. याशिवाय मलेशिया, व्हिएतनाम, नायजेरिया, युगांडा यांसारखे १० देश 'भागीदार देश' म्हणून जोडले गेले आहेत.

• एकूण लोकसंख्या: जागतिक लोकसंख्येच्या तब्बल ४९.५ टक्के.

• जागतिक अर्थव्यवस्था (GDP): जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी सुमारे ४० टक्के वाटा.

• जागतिक व्यापार: एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या २६ टक्के नियंत्रण.

दोन दिवसांचा भरगच्च कार्यक्रम 

शनिवारी दुपारी २.३५ वाजता बंद दाराआड होणाऱ्या बैठकीने परिषदेची सुरुवात होईल, ज्याचा विषय 'समावेशक जागतिक शासन आणि बहुपक्षीयता' असा असेल. त्यानंतर सर्व नेते 'भारत मंडपम' येथे 'भारत इनोव्हेट्स' प्रदर्शनाची पाहणी करतील, एकत्र वृक्षारोपण करतील आणि सायंकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोजित केलेल्या भव्य स्नेहभोजनाला उपस्थित राहतील. रविवारी खुल्या सत्रानंतर ऐतिहासिक 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' (New Delhi Declaration) प्रसिद्ध करून परिषदेची सांगता होईल.