नवी दिल्ली 

आपत्कालीन आणि सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारतीय लष्कराच्या सहकार्याने एक महत्त्वाची योजना हाती घेतली आहे. या पायलट प्रकल्पांतर्गत देशातील १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे ६० हजार नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांची एक भक्कम फळी उभारण्यात येणार असून, लष्कराकडून त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

पहिले सत्र आणि मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधील ६०० मास्टर ट्रेनर्सना (प्रत्येक राज्यातून ५० जण) तीन दिवसांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत भारतीय लष्कराच्या निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रांवर हे सत्र पूर्ण केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी आधुनिक प्रणाली आणि तंत्रज्ञानाने सज्ज अशा नागरी संरक्षण नेटवर्कच्या केलेल्या घोषणेनुसार हा उपक्रम राबवला जात आहे.

कोणती राज्ये आहेत सहभागी?

या पायलट प्रोजेक्टमध्ये जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, सिक्कीम, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांचा व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्वयंसेवकांना धमकीची जाणीव, संरक्षण, आपत्कालीन प्रतिसाद तसेच संवाद आणि समन्वय या तीन प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित केले जाईल. प्रत्येक मास्टर ट्रेनर आपल्या राज्यातील किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील १०० नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देईल. याद्वारे एकूण ६० हजार स्वयंसेवकांना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.