राजीव नारायण
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांचा नुकताच झालेला भारत दौरा हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार, ऊर्जा आणि मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात अनेक सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. पण, या दौऱ्याचे खरे यश हे भविष्यात होणाऱ्या करारांवर अवलंबून असेल. नवी दिल्ली या करारांमध्ये नेमकी कोणती तडजोड करते? वॉशिंग्टनला त्यातून काय मिळते? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा अंतिम करार खरोखरच दोन्ही देशांच्या हिताचा ठरेल का? हा खरा प्रश्न आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार: "महिने नव्हे, तर काही आठवडे दूर!"
गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुचर्चित व्यापार करार (Trade Deal) रखडला होता. पण आता हा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याची चिन्हे आहेत. खुद्द मार्को रुबियो यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, या कराराचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून दोन्ही देश या करारावर स्वाक्षरी करण्यापासून "काही महिने नव्हे, तर केवळ काही आठवडे" दूर आहेत.
ही नक्कीच एक अतिशय उत्साहवर्धक बातमी आहे. पण या आशावादाच्या पडद्याआड काही गंभीर प्रश्न दडलेले आहेत: या करारातून प्रत्येक देशाला नक्की काय मिळणार आहे? दोन्ही देश कोणत्या गोष्टींवर तडजोड करणार आहेत? आणि भारताने हा अंतिम करार स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करणारा कसा ठरवावा?
गेल्या काही वर्षांत भारत-अमेरिका संबंधांनी अनेक चढउतार पाहिले आहेत. आयात शुल्क , रशियन तेलाच्या खरेदीवरून झालेले मतभेद, इमिग्रेशन (स्थलांतर) धोरणावरील तणाव आणि गेल्या वर्षीच्या भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षात स्वतःची मध्यस्थी असल्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यांचे परिणाम, या सर्व गोष्टी दोन्ही देशांनी अनुभवल्या आहेत. कोणताही एक व्यापार करार हे सर्व मतभेद एका रात्रीत मिटवू शकणार नाही. पण, तो नक्कीच या महत्त्वाच्या आर्थिक संबंधांना एक 'भक्कम आणि अंदाजेपणाची' जोड देऊ शकतो.
रुबियो यांनी आयात शुल्कावरील (Tariffs) आपला आक्रमक सूर मवाळ करत, हे शुल्क 'भारताला शिक्षा करण्यासाठी' नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर लादल्या जाणाऱ्या संभाव्य अतिरिक्त शुल्कात सवलत देऊन अमेरिकन प्रशासनाने तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, दोन्ही देशांमधील मुत्सद्दी वातावरण सुधारत आहे.
भारताने या संधीचे सोने केले पाहिजे आणि हा करार लवकरात लवकर पूर्ण केला पाहिजे. पण हा वेग 'सखोल छाननीच्या' (Scrutiny) बळीवर येता कामा नये. कोणताही करार हा केवळ दोन सरकारांनी त्याची घोषणा केली म्हणून मौल्यवान ठरत नाही. तो तेव्हाच उपयुक्त ठरतो जेव्हा व्यवसाय त्या आधारावर भविष्यातील योजना आखू शकतात, निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत खऱ्या अर्थाने प्रवेश मिळतो आणि दोन्ही बाजूंच्या अटी व्यावसायिकदृष्ट्या न्याय्य असतात. कराराची तांत्रिक भाषा क्लिष्ट असू शकते, पण कोणत्याही कराराचे खरे सार त्याच तांत्रिक शब्दांमध्ये दडलेले असते.
भारताच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्यास स्पष्ट नकार!
या दौऱ्यात रुबियो यांनी आणखी एक अतिशय सकारात्मक संकेत दिला. भारतात सुरू असलेल्या आंदोलनांबाबत 'संयुक्त राष्ट्रांच्या' टीकेबद्दल त्यांना विचारले असता, त्यांनी थेट भाष्य करणे टाळले. त्यांनी "यूएन तज्ज्ञ" या शब्दावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ही भारतातील आंदोलने भारताचा 'अंतर्गत राजकीय प्रश्न' असल्याचे स्पष्ट करत त्यावर टिप्पणी करण्यास नकार दिला.
एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने द्विपक्षीय दौऱ्याचे रूपांतर भारताच्या अंतर्गत राजकारणावरील व्याख्यानात न केल्याबद्दल नवी दिल्लीने नक्कीच त्यांचे स्वागत केले असेल. तरीही, या विधानाचा अतिउत्साहाने अर्थ काढण्याची गरज नाही. रुबियो हे केवळ त्यांच्या प्रशासनाची भूमिका मांडत होते; ते भारत सरकारच्या प्रत्येक कृतीला प्रमाणपत्र देत नव्हते. 'संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांवर प्रश्न उपस्थित करणे' आणि 'भारताच्या देशांतर्गत बाबींवर भाष्य न करणे' या दोन गोष्टींमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
यातून एक मोठा धडा शिकायला मिळतो: एका परिपक्व भागीदारीमध्ये मतभेदांना जागा असते, पण प्रत्येक मतभेद म्हणजे मुत्सद्दी संघर्ष (Diplomatic confrontation) नसतो. भारताला स्वतःच्या लोकशाहीसाठी कोणत्याही बाहेरील देशाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. तसेच वॉशिंग्टनकडून येणाऱ्या प्रत्येक सकारात्मक विधानाला 'धोरणात्मक संरेखनाचा' पुरावा मानण्याचीही गरज नाही. हे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत; त्यांना संशयाच्या फेऱ्यात अडकवणे किंवा प्रत्येक गोष्टीवर टाळ्या वाजवणे योग्य ठरणार नाही.
जामनगरचा दौरा आणि "रिफायनिंग सुपरपॉवर"
रुबियो यांच्या या संपूर्ण दौऱ्यातील सर्वात लक्षवेधी भाग म्हणजे त्यांची जामनगर येथील भेट. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या अवाढव्य रिफायनिंग कॉम्प्लेक्सला भेट दिल्यानंतर त्यांनी भारताचे वर्णन "रिफायनिंग सुपरपॉवर" असे केले. ही केवळ भारतातील औद्योगिक क्षमतेची स्तुती नव्हती, तर यामागे एक मोठी व्यावसायिक आणि धोरणात्मक संधी दडलेली होती जी अमेरिकेला भारतासोबत विकसित करायची आहे.
जामनगर रिफायनरीमध्ये इतर रिफायनरीज हाताळू शकत नसलेल्या 'जड कच्च्या तेलासह' प्रचंड प्रमाणावर तेल शुद्ध करण्याची क्षमता आहे. भारताने व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल जास्त प्रमाणात शुद्ध करावे आणि अमेरिकेसोबत ऊर्जा सहकार्य वाढवावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. जागतिक इंधनाचा पुरवठा सध्या दबावाखाली आहे आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची चिंता आहे. अशा वेळी भारताची 'रिफायनिंग क्षमता' ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वाची संपत्ती बनली आहे.
रुबियो यांनी भारतातील प्रमुख कॉर्पोरेट नेत्यांसोबत घेतलेल्या बैठका या दौऱ्याचे व्यावसायिक महत्त्व अधोरेखित करतात. या बैठका प्रसारमाध्यमांसाठी खुल्या नव्हत्या, त्यामुळे तिथे नेमकी काय चर्चा झाली, हे अद्याप समोर आलेले नाही. खासगी बैठकांना नेहमी संशयाच्या नजरेने पाहणे चुकीचे आहे. पण त्यांचे महत्त्व नाकारताही येणार नाही. अमेरिका भारतात व्यापार, ऊर्जा पुरवठा, तंत्रज्ञान खरेदी आणि गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी शोधत आहे. त्यांची मुत्सद्देगिरी आता खऱ्या अर्थाने 'व्यावसायिक मुत्सद्देगिरी' बनली आहे.
भारतानेही याच दृष्टिकोनातून या संधींकडे पाहिले पाहिजे: अमेरिकेची मागणी आणि भारताची क्षमता कुठे जुळते, हे ओळखून भारताच्या फायद्याचे ठरतील असे करार केले पाहिजेत. ऊर्जा स्रोत वैविध्यपूर्ण केल्याने सुरक्षा नक्कीच वाढते, पण एका देशावरील अवलंबित्व कमी करून दुसऱ्या देशावर अवलंबून राहणे म्हणजे मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे होईल. कच्च्या तेलाची किंमत, पुरवठ्याची विश्वासार्हता, रिफायनिंगचे अर्थशास्त्र आणि पुरवठादार निवडण्याचे स्वातंत्र्य हेच भारताच्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहिले पाहिजे.
प्रोटोकॉल आणि उद्देश
राजकारण आणि अर्थकारण वेगळे आहे! रुबियो यांच्या बहुतांश बैठका दिल्लीऐवजी 'मुंबईत' का झाल्या? यावरून बरीच चर्चा सुरू आहे. पण भारताने याआधीही अनेक विदेशी पाहुण्यांचे स्वागत वेगवेगळ्या शहरांमध्ये केले आहे. केवळ शहराच्या निवडीवरून 'प्रोटोकॉलचा भंग' झाला, असे म्हणता येणार नाही. खरा प्रश्न हा आहे की या दौऱ्याचे सार काय आहे? कॉर्पोरेट नेत्यांच्या बैठका आणि जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग कॉम्प्लेक्सचा दौरा मुत्सद्दी चर्चेसोबत जोडणे हे आजच्या काळात अजिबात गूढ नाहीये. कारण ऊर्जा आणि व्यवसाय हे आजच्या धोरणात्मक संबंधांचे अविभाज्य भाग बनले आहेत.
याचा अर्थ असा नाही की भारताने अमेरिकेच्या प्रत्येक मागणीला होकार दिला पाहिजे. ज्या विनंत्या मान्य करणे सोयीचे आहे आणि ज्या मागण्या भारताच्या हिताशी तडजोड करू शकतात, यातील फरक ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एखादी मोठी आणि गंभीर वाटाघाटी पुढे जात असेल, तर बैठकीचे ठिकाण किंवा वेळेबाबत लवचिकता दाखवणे ही खूप छोटी किंमत आहे. पण बाजारपेठेतील प्रवेश, ऊर्जा सुरक्षा किंवा धोरणात्मक स्वायत्तता यावर तडजोड करणे हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे.
भारताच्या अटी
रशियन तेल आणि स्वतःची ऊर्जा सुरक्षा आजची भू-राजकीय परिस्थिती पाहता ही सगळी गणिते खूप महत्त्वाची ठरतात. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये म्हणून अमेरिकेने नेहमीच दबाव टाकला आहे. पण रशियन ऊर्जा आणि आयात शुल्काबाबत अमेरिकेने स्वतः घेतलेले अलीकडचे निर्णय हे दाखवून देतात की 'व्यावसायिक दबाव' कसे धोरण बदलू शकतात. याला आपण 'दांभिकपणा' म्हणू शकत नाही, कारण प्रत्येक देश स्वतःच्या परस्परविरोधी हितांचा मेळ घालत असतो. राजकीय विधाने आणि आर्थिक निर्णय हे नेहमीच एकाच दिशेने प्रवास करत नाहीत, याची ही स्पष्ट जाणीव आहे.
भारत स्वतःच्या वापरासाठी लागणारे बहुतांश कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे खर्चाचा विचार, पुरवठ्याची सुरक्षा आणि देशांतर्गत इंधनाच्या किमतीवर होणारा परिणाम लक्षात न घेता भारत आपली 'एनर्जी मिक्स' एका रात्रीत बदलू शकत नाही. अमेरिकेसोबतच्या ऊर्जा व्यापारासह जिथे शक्य असेल तिथे भारताने नक्कीच वैविध्य आणले पाहिजे. पण स्वतःच्या गरजेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार भारताने कोणत्याही परिस्थितीत गमावता कामा नये.
हीच तत्त्वे व्यापार करारालाही लागू झाली पाहिजेत. भारताला अमेरिकन बाजारपेठ, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि अधिक सुरक्षित व्यापार संबंधांची गरज आहे. तर अमेरिकेला त्यांच्या ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाची विक्री, गुंतवणूक आणि त्यांच्या व्यवसायांसाठी नवीन संधी हव्या आहेत. त्यामुळे या करारात वाटाघाटी (Bargaining) करण्यासाठी भरपूर जागा उपलब्ध आहे.
मुत्सद्देगिरीच्या पलीकडे जाऊन फायदा हवा! मार्को रुबियो यांच्या दौऱ्यातून अनेक आश्वासक शब्द आणि सहकार्याचे नवीन मार्ग खुले झाले आहेत. त्यांचे फोटो, त्यांनी केलेली स्तुती आणि मुत्सद्दी शिष्टाचार नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. पण या गोष्टींवरून दौऱ्याचे यश मोजता येणार नाही. या दौऱ्याचे खरे यश तेव्हाच मोजता येईल, जेव्हा करारावर स्वाक्षरी केली जाईल, अटी स्पष्ट होतील आणि भारतीय व्यवसाय व कामगारांना त्यातून प्रत्यक्ष फायदा मिळताना दिसेल.
भारताने अमेरिकेच्या जवळीकीला 'निस्वार्थ प्रेम' समजू नये आणि अमेरिकेच्या दबावाला घाबरून करारातून माघारही घेऊ नये. भारताने वेगाने पावले उचलली पाहिजेत, ठामपणे वाटाघाटी केल्या पाहिजेत आणि सहकार्यासाठी नेहमी तयार असले पाहिजे. या कराराची कसोटी खूप साधी आहे: हा करार मुत्सद्दी आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष फायदा देतो का?
(लेखक हे एक अनुभवी ज्येष्ठ पत्रकार आणि कम्युनिकेशन तज्ज्ञ आहेत.)
.jpeg)
