सुभाष देसाई, कोल्हापूर:

सध्या देशात जात, धर्म, आणि राजकीय विचारांच्या नावावर समाजात दुही वाढत चालली आहे. अशा या विचित्र राजकीय आणि सामाजिक वळणावर, "आपण पुढच्या पिढीला कोणता वारसा देणार आहोत? भीती आणि संशय बाजूला ठेवून न्यायावर आणि समतेवर आधारित भारत आपण उभा करू शकतो का?" हा मूलभूत प्रश्न आज प्रत्येक भारतीयासमोर उभा आहे. याच प्रश्नाचा वेध घेण्यासाठी आणि भारतीय संविधानाच्या संरक्षणासाठी नुकतीच कोल्हापुरात एक महत्त्वाची राष्ट्रीय परिषद पार पडली. विशेष म्हणजे, मुस्लिम समाजाच्या पुढाकाराने आणि 'संविधान सुरक्षा समन्वय समिती'च्या आयोजनाखाली झालेल्या या परिषदेत शीख, जैन, बौद्ध आणि हिंदू समाजातील विचारवंत आणि नागरिक एकाच मंचावर आले. "संविधानाचे रक्षण ही केवळ एका धर्माची नाही, तर प्रत्येक भारतीयाची सामूहिक जबाबदारी आहे," हाच खणखणीत संदेश या परिषदेतून देण्यात आला.

'भारत एकत्र कसा राहणार?' या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे संविधान: डॉ. नोमानी

या परिषदेला मार्गदर्शन करण्यासाठी भारतातील प्रमुख धर्मगुरुंपैकी एक डॉ. खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी नदवी उपस्थित होते. त्यांनी अगदी सोप्या पण मार्मिक शब्दांत संविधानाचे महत्त्व समजावून सांगितले. ते म्हणाले, "स्वातंत्र्यपूर्व काळात जगात एक प्रश्न विचारला जायचा की, एवढे धर्म, जाती आणि भाषा असलेला भारत देश एकत्र कसा राहणार? या प्रश्नाचं सडेतोड उत्तर भारताच्या राज्यघटनेने दिलं. म्हणूनच आपल्या संविधानाची सुरुवात 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दांनी होते."

डॉ. नोमानी यांनी एक महत्त्वाची बाब मांडली. त्यांच्या मते, जर राज्यघटना प्रामाणिकपणे अमलात आणली, तर भारताच्या प्रगतीला कोणीही रोखू शकणार नाही. भारताकडे प्रचंड साधनसंपत्ती आणि तरुणांची मोठी ताकद आहे. धर्म आणि विज्ञान यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी, विज्ञानाचा आधार घेऊन भारताने जागतिक नेतृत्व करण्याची आज खरी गरज आहे.

विद्वानांनो, निष्क्रिय राहणे ही मोठी शोकांतिका!

या परिषदेत विचारवंत सरदार सिंह यांनी काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले. "धर्माच्या नावाखाली सार्वजनिक जीवनात कोणती प्रतीकं लादली जात आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे," असं ते म्हणाले. त्यांनी एक परखड सवाल बुद्धिवादी वर्गाला विचारला. "केवळ विद्वान असणे पुरेसे आहे का? जर विद्वान लोक सामाजिक प्रश्नांवर निष्क्रिय राहिले, तर त्या विद्वत्तेचा समाजाला काय उपयोग?" हा प्रश्न आज सर्वच सुशिक्षित भारतीयांनी स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.

तसेच, जंतरमंतरवर उपोषण करणाऱ्या तरुणांना भोजन देणारे 'ज्युनेरभाई' परिषदेत उपस्थित होते. संविधानासाठी कोणत्याही त्यागाची आपली तयारी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

फक्त भाषणे नको, चळवळ उभी करा!

डॉ. नोमानी यांनी मुस्लिम समाजाला आणि उपस्थितांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला. "केवळ इतरांना दोष देऊन चालणार नाही. आपण खूप उशिरा जागे झालो आहोत, हे वास्तव स्वीकारावं लागेल," असं ते म्हणाले. फक्त अधिवेशनं आणि भाषणं करून उपयोग नाही, तर या विचारांचं रूपांतर चळवळीत झालं पाहिजे. मोहल्ल्या-मोहल्ल्यात जाऊन, तरुणांना, शेतकऱ्यांना आणि महिलांना एकत्र आणून संविधान आणि बंधुतेचा संदेश पोहोचवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. "भारताची माती मुळात प्रेमाची आहे, द्वेषाची नाही," हा दृढ विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

'धर्माचे तत्त्वज्ञान शिका, विज्ञान अंगीकारा': डॉ. सुभाष देसाईंचा तरुणांना संदेश

ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सुभाष के. देसाई यांनी या परिषदेत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली. "ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी शाहू महाराजांची भूमी आहे. इथे मराठा आणि मुस्लिम किंवा कोणत्याही दोन समाजांत भविष्यात संघर्ष निर्माण होता कामा नये," असा इशारा त्यांनी दिला.

तरुणांनी अति-धार्मिकतेच्या आहारी न जाता विज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक ज्ञानाकडे वळले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. "धर्माचा केवळ कर्मकांडाच्या दृष्टीने अभ्यास केला तर माणूस कर्मठ होतो, पण जर धर्माचं तत्त्वज्ञान अभ्यासलं, तर त्यातली मानवतावादी मूल्य समजतात," असा विचार त्यांनी मांडला. याच भूमिकेतून गारगोटी येथे 'Academy of Religions Unity' च्या माध्यमातून ते हिंदू-मुस्लिम आणि विविध धर्मांतील लोकांमध्ये संवाद घडवण्याचं काम करत आहेत.

डॉ. देसाई यांनी डॉ. नोमानी यांना विचारलेला, "हिंदू-मुस्लिम समाजात अविश्वास कमी करून विज्ञान आणि संविधानावर आधारित नवा समाज कसा निर्माण करता येईल?" हा प्रश्न या परिषदेचा गाभा ठरला.

संविधान वाचवायचे असेल, तर समाज जोडावाच लागेल!

श्री. अबूबकर मुल्ला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मेहनतीतून कोल्हापुरात उभी राहिलेली ही परिषद एक दिशादर्शक ठरली आहे. अतुल दिघे, मेघा पानसरे, स्मिता पानसरे, प्राचार्य ए. टी. पाटील अशा अनेक मान्यवरांनी इथे विचार मांडले.

या परिषदेतून एक गोष्ट अगदी लख्खपणे समोर आली. संविधानाचं रक्षण केवळ न्यायालयात किंवा संसदेत होऊन चालणार नाही, तर ते समाजाच्या मनात रुजलं पाहिजे. मुस्लिम समाजाने जर संविधानासाठी हे पाऊल उचललं असेल, तर त्याला हिंदू, शीख, बौद्ध आणि सर्वच धर्मियांनी तितक्याच ताकदीने साथ दिली पाहिजे. कारण हा प्रश्न कोण जिंकलं आणि कोण हरलं याचा नाहीय; हा प्रश्न आहे की, आपण आपल्या पुढच्या पिढीला द्वेषाने भरलेला भारत देणार आहोत, की प्रेमाने आणि बंधुतेने जोडलेला भारत? आणि या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला आजच द्यावं लागेल.