विद्यार्थ्यांच्या पेपर फुटीबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. परीक्षा पद्धत संपूर्णपणे लीकप्रूफ बनवण्यासाठी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केल्याची घोषणा त्यांनी केली.
आपल्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात त्यांनी माहिती दिली. टास्क फोर्सच्या सर्व शिफारशी सरकार लागू करेल. या सुधारणांमुळे परीक्षा पद्धतीवर नागरिकांचा विश्वास निर्माण होईल आणि तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून पारदर्शकता येईल, असे ते म्हणाले.
कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली सुरू असलेले ३६ दिवसांचे आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षणमंत्री पदाच्या राजीनाम्याने समाप्त झाले. या घडामोडीच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांची ही मोठी घोषणा आली आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे (एनटीए) आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा या टास्क फोर्समध्ये समावेश असेल.
निलेकणी यांच्याव्यतिरिक्त या टास्क फोर्समध्ये इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस सोमानाथ, इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी चेन्नईचे संचालक व्ही कामाकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक तज्ज्ञ अमृत लाल मीना यांचा समावेश आहे.
या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आपले मत व्यक्त केले. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. "आपल्या तरुणांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही," असे ते म्हणाले.
पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित राष्ट्रीय परीक्षांसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारने निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली ही उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन केल्याचे त्यांनी सांगितले.
जोशी यांनी रविवारी सायंकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचीही भेट घेतली. पेपर फुटीविरोधात संसदेत येणाऱ्या कडक विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निलेकणी हे आधार योजनेचे मुख्य शिल्पकार आहेत. देशाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या परिसंस्थेमागे त्यांचा मुख्य हात आहे. विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी भारत सरकार सातत्याने विविध पावले उचलत असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले.
"विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे," असे ते म्हणाले. परीक्षांमधील पेपर फुटीविरोधात कडक कायदा करण्यासाठी सरकार सोमवारी संसदेत एक नवीन विधेयक आणणार आहे.
ते पुढे म्हणाले, "आपल्याला भविष्याचा विचार करावा लागेल. आपली परीक्षा पद्धत संपूर्णपणे विश्वासार्ह आणि पारदर्शक असावी तसेच तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर व्हावा, यासाठी आम्ही जगप्रसिद्ध तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच या टास्क फोर्सची रचना करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. "ही समिती केवळ परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच, भविष्यातील परीक्षा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी आम्ही त्यांच्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करू," असे आश्वासन त्यांनी दिले.
पेपर फुटीविरोधातील कायदा अधिक कडक करण्यासाठी केंद्र सरकार सोमवारी लोकसभेत एक सुधारणा विधेयक मांडणार आहे. 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' मध्ये प्रत्येक राज्यात पेपर फुटीच्या प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची आणि दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकात कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपर फुटीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपातील पेपर फुटीसाठी १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
नीट-युजी २०२६ चा पेपर लीक आणि सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रक्रियेतील अनियमितता यावर उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी सीजेपीने केली होती. तसेच सार्वजनिक परीक्षांच्या आयोजनात व्यापक सुधारणांची मागणी करत २० जूनपासून जंतरमंतरवर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला देशभरातील हजारो विद्यार्थ्यांचा आणि प्रमुख विरोधी पक्षांचा मोठा पाठिंबा मिळाला होता.
सुमारे दोन आठवड्यांनंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणादरम्यान बिघडलेल्या प्रकृतीचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या आंदोलनाने तीव्र रूप धारण केले. १८ जुलै रोजी पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने सफदरजंग रुग्णालयात हलवले. या घटनेमुळे विद्यार्थी आणि आंदोलकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती.
२० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात आलेल्या भव्य निषेध मोर्चादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रूधुराचा वापर केला होता. तीन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर शनिवारी सीजेपी आणि सरकारमध्ये एक महत्त्वपूर्ण करार झाला. सरकारने आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर सीजेपीने आपले आंदोलन तातडीने मागे घेतले.
प्रधान यांच्या राजीनाम्याव्यतिरिक्त, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना 'सन्मानजनक' भरपाई देण्यास आणि दिल्लीसह इतर भाजपशासित राज्यांमधील दाखल एफआयआर मागे घेण्यासही सरकारने मान्यता दिली.
.jpeg)
