मुंबई

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांची होणारी छळवणूक आणि धर्मांतराच्या गंभीर प्रकरणांची दखल घेत, महाराष्ट्र सरकार आता कडक पावले उचलणार आहे. यासाठी विधानसभेच्या आणि विधान परिषदेच्या महिला आमदारांची एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. या समितीच्या माध्यमातून विद्यमान कायद्यांत आवश्यक ते बदल करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.

नाशिक टीसीएस प्रकरणाची दखल

नाशिकमधील टीसीएस (TCS) युनिटमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण, धर्मांतराचा प्रयत्न आणि मानसिक छळाची गंभीर प्रकरणे समोर आली होती. या घटनेवर बोलताना गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही घटना डोळे उघडणारी आहे. एका विशिष्ट समाजातील काही लोक एकत्र येऊन महिलेवर दबाव आणून धर्मांतरासाठी सक्ती करत असल्याचे समोर आले आहे. ज्या व्यवस्थापकाकडे तक्रार केली होती, त्यांनी ती गांभीर्याने घेतली नाही, हे दुर्दैवी आहे. टीसीएस कंपनीने या तपासात पूर्ण सहकार्य केले असून, त्यांनी दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) कार्यरत आहे.

पुणे आणि सोलापूर प्रकरणावरही कारवाईचे संकेत

पुणे जिल्ह्यातील एका स्पॅनिश बहुराष्ट्रीय कंपनीत महिला कर्मचाऱ्याचा विनयभंग झाल्याचे प्रकरणही विधान परिषदेच्या सदस्य मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केले. यावर फडणवीस यांनी १५ दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून कंपनीवर आणि दोषी व्यक्तीवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, सोलापूर येथील सरकारी आयटीआयमध्येही छळवणुकीच्या तक्रारी आल्या असून, त्यावरही त्वरित चौकशीचे आदेश दिले जातील, असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले. कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारची कार्यपद्धती अनेक ठिकाणी सुरू असल्याचे दिसून आले आहे, त्यामुळे कायद्यात बदल करणे काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.