मुंबई:

महाराष्ट्रात शिक्षक होण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या 'महा-टीईटी' परीक्षेत मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या डोके झाकण्यावर (हिजाब आणि नकाब) बंदी घालण्यात आल्याने नवा वाद उभा राहिला आहे. या बंदीमुळे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थिनींमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी 'गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन' (GIO) च्या एका विशेष शिष्टमंडळाने राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची नुकतीच भेट घेतली.

मलबार हिल येथील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत GIO च्या प्रतिनिधींनी या नियमाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करत, राज्य सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

शिष्टमंडळाची नेमकी मागणी काय? 

GIO च्या शिष्टमंडळात डॉ. निमरा अन्सारी आणि डॉ. आफिया खान यांचा समावेश होता. तसेच यावेळी आमदार सना मलिक यादेखील उपस्थित होत्या.

शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, परीक्षा पुढे ढकलण्यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात परीक्षा केंद्रांवर 'डोके झाकून येण्यास' बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थिनींची मोठी अडचण होत आहे.

त्यांची प्रमुख मागणी अशी आहे की: 'नीट' आणि 'जेईई' यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या धर्तीवर टीईटीमध्येही पडताळणी प्रक्रिया (Verification Protocol) राबवली जावी. सरसकट बंदी घालण्यापेक्षा, हिजाब किंवा नकाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना वेळेच्या आधी परीक्षा केंद्रावर बोलावून त्यांची योग्य ती चेकिंग (Frisking) आणि बायोमेट्रिक पडताळणी करावी व त्यानंतरच त्यांना परीक्षेला बसू द्यावे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे आश्वासन

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या शिष्टमंडळाचे म्हणणे गांभीर्याने आणि शांतपणे ऐकून घेतले. हा विषय संवेदनशील असून, शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या माध्यमातून हा मुद्दा राज्याच्या मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे ठोस आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

राष्ट्रीय परीक्षांचा (NEET/JEE) नियम नेमका काय सांगतो?

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) चे नियम समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. NTA च्या नियमांनुसार, 'नीट'सारख्या परीक्षांमध्ये कोणत्याही धार्मिक किंवा पारंपरिक पेहरावावर (उदा. हिजाब, बुरखा किंवा शीख विद्यार्थ्यांसाठी कडे/कृपाण) सरसकट बंदी नसते.

पण, कॉपीचे प्रकार टाळण्यासाठी एक कडक नियम आहे:

• जे विद्यार्थी असा पारंपरिक किंवा धार्मिक पेहराव करून येतात, त्यांना परीक्षा केंद्रावर दोन तास आधी (Gate closing च्या आधी) हजर राहावे लागते.

• महिला उमेदवारांची चेकिंग करण्यासाठी केंद्रांवर खास महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली असते. एका बंदिस्त जागी त्यांची बारकाईने चेकिंग केली जाते, जेणेकरून परीक्षेतील गैरप्रकार टळतील आणि विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या जाणार नाहीत.

• GIO ची मागणी नेमकी हीच आहे की, टीईटी परीक्षेसाठीही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने (MSCE) हाच नियम लागू करावा.

सध्या राज्यात 'पवित्र पोर्टल'द्वारे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यामुळे ही टीईटी परीक्षा पास होणे हजारो उमेदवारांसाठी निर्णायक आहे. अशा वेळी हा हिजाब बंदीचा नियम रद्द झाल्यास किंवा त्यात सूट मिळाल्यास अनेक मुस्लिम विद्यार्थिनींना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

'GIO' ची राज्यभरात नवी मोहीम

या विषयाव्यतिरिक्त, 'जमात-ए-इस्लामी'ची विद्यार्थी शाखा असलेल्या GIO तर्फे सध्या १ ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान 'एम्ब्रेसिंग फेमिनिनिटी' नावाची एक महिनाभर चालणारी विशेष मोहीम राबवली जात आहे.

महिलांची ओळख, त्यांचे महत्त्व आणि त्यांना समाजात सन्मान मिळावा, यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. स्त्रिया कोणत्याही बाबतीत कुणापेक्षाही कमी नाहीत, हे पटवून देण्यासाठी राज्यभर आणि देशभरातील कॉलेज, विद्यापीठांमध्ये सेमिनार, चर्चासत्रे आणि विशेष बैठकांचे आयोजन केले जात आहे, अशी माहिती GIO च्या प्रतिनिधी डॉ. आफिया यांनी दिली.

हेही वाचा: निखत फातिमा : कौशल्य विकासातून मुस्लिम महिलांचे सक्षमीकरण करणारे धाडसी नेतृत्व

आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राज्याचा शिक्षण विभाग यावर नेमका काय सुवर्णमध्य काढतात आणि 'नीट'च्या धर्तीवर टीईटीमध्येही नवा नियम आणतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.