संसदेच्या विस्तारित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे तीन दिवसांचे विशेष कामकाज आजपासून सुरू झाले. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'च्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रस्तावित घटनादुरुस्तीवर यामध्ये प्रामुख्याने चर्चा होत आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्यासाठी २०२३ मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सरकारने आज तीन घटनादुरुस्ती विधेयके सादर केली.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने खासदारांना 'घटना (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' किंवा महिला आरक्षण विधेयकातील प्रस्तावित दुरुस्तीचा मसुदा दिला होता. या सुधारित तरतुदीनुसार लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सदस्यांचा समावेश असेल.
राज्यांमधील मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या ८१५ पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत या विधेयकात नमूद केले आहे की, "केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ३५ पेक्षा जास्त सदस्य नसावेत आणि संसदेद्वारे कायद्याने ठरवलेल्या पद्धतीनुसार त्यांची निवड केली जाईल."
.jpeg)
