मुंबई : ३० मे 

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) भ्रामक आणि आक्षेपार्ह जाहिराती करणाऱ्या औषध कंपन्यांवर मोठी कारवाई केली आहे. बाबा रामदेव यांच्या 'पतंजली' ब्रँडअंतर्गत विकल्या जाणाऱ्या 'दिव्य फार्मसी'च्या उत्पादनांसह राज्यातून तब्बल ७३.२४ लाख रुपयांची आयुर्वेदिक आणि ॲलोपॅथी औषधे जप्त करण्यात आली आहेत. एफडीएचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

राज्यभरात एकाच वेळी छापे

शुक्रवारी 'ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज' (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. एफडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील ७ जिल्ह्यांमधील १२ आयुर्वेदिक आस्थापनांवर छापे टाकून मोठ्या प्रमाणावर आक्षेपार्ह आणि बनावट औषधे जप्त करण्यात आली. या जप्त केलेल्या साठ्याची एकूण किंमत ७३,२४,६५६ रुपये इतकी आहे.

नागपूर विभागात 'दिव्य फार्मसी'ची ७,२६,७५५ रुपयांची, तर नाशिक विभागात ७,१०,९४५ रुपयांची औषधे जप्त करण्यात आली. पुणे विभागात १४,६८,९८१ रुपयांच्या आयुर्वेदिक औषधांसोबतच २१,८३,४२८ रुपयांची दोन बनावट ॲलोपॅथी औषधेही जप्त करण्यात आली आहेत. कोकण विभागात १८ लाख ५८ हजार, मुंबईत १ लाख ८५ हजार, अमरावतीत १ लाख ४२ हजार आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४८ हजार रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला आहे.

तुकाराम मुंढे यांचा कडक इशारा

गंभीर आजार बरे करण्याचे हमखास उपाय सांगणाऱ्या भ्रामक जाहिरातींवर ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे. २५ मे रोजी एफडीए आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी सार्वजनिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी विशेष मोहीम राबवण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. "सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा आस्थापनाला सोडले जाणार नाही," असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.

नागरिकांनी औषधांच्या भ्रामक जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नये आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःहून औषधे घेऊ नयेत, असे आवाहन मुंढे यांनी केले आहे. सुरक्षित अन्न आणि औषधे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून तो सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, औषधांची बेकायदेशीर विक्री आणि भेसळीबाबत नागरिकांना तक्रार करता यावी, यासाठी लवकरच एक मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे एफडीएने म्हटले आहे.